काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालयकुमार श्रेष्ठको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले १३ गते (मंगलबार) ११ जना डीआईजीको पदस्थापन गरेका थिए, जसअनुसार डीआईजी श्रेष्ठलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा खटाउने निर्णय भएको थियो।
तर, निर्णय सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विवाद र आलोचनाका कारण श्रेष्ठको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यदि श्रेष्ठको सरुवा नगर्ने निर्णय कायम रह्यो भने रानीपोखरीमा ओमबहादुर रानालाई खटाइने तयारी भएको छ। यसअघि भने रानालाई अख्तियारमा पदस्थापन गर्ने तयारी गरिएको थियो।
श्रेष्ठ कार्यरत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेको छ। सो प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई मुछिएका छन्। भट्टराईमाथि अनुसन्धान अघि बढेसँगै उनलाई अध्यागमनबाट अन्यत्र सरुवा गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णयप्रति प्रश्न उठेको छ। विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन्।
यता, गृह मन्त्रालयले भने डीआईजी श्रेष्ठलाई उनकै इच्छाअनुसार सरुवा गरिएको दाबी गरेको छ। श्रेष्ठ पहिलादेखि नै अख्तियारबाट अन्यत्र सरुवा हुन चाहेको र अख्तियारकै सहमतिमा निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालय निकट स्रोतको भनाइ छ। तर सार्वजनिक चासो र चर्को आलोचनापछि तत्काल सरुवा कार्यान्वयन नगरिएको स्पष्ट गरिएको छ।
गृहमन्त्री लेखकको नाम जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धान उनै डीआईजीको टोलीले गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञ र अनुभवी अधिकृतको छुट्टै टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताइन्छ।

र, यो पनि: गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेकै बेला अख्तियारका डीआईजीको सरुवा