धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका महिला सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखी निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महिला समन्वय समितिले विगतका बजेटमा देखिएको विभेदपूर्ण प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महिला समन्वय समितिकी संयोजक एवं नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २१ जना सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएको जनाउँदै सबै जनप्रतिनिधिलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, “हामी २१ जना समानुपातिक सांसद छौँ। हाम्रो दलका नेता समेत समानुपातिक हुनुहुन्छ। हामी सबैप्रति एउटै व्यवहार हुनुपर्छ, समान बजेट हुनुपर्छ।”
महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै समितिले एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, दलित महिला लगायत विशेष अवस्थाका महिलालाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा महिला उद्यमशीलता, स्वरोजगार, सीप विकास, लगानी अनुदान, महिला सहायता केन्द्र, मातृ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित महिनावारी, किशोरी स्वास्थ्य, पोषण, आत्मरक्षा तालिम, बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका कार्यक्रम समेटिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै महिला नेतृत्वमा आधारित सहकारी संस्था, घरेलु उत्पादनको बजारीकरण, ‘एक महिला, एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन, लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणमा लगानी, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् न्यूनीकरणमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै लैङ्गिक सवालमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादी केन्द्रका उपनेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावल, कांग्रेसकी सचेतक गीत चौधरी, विदेशधिकर समिति सभापति तुलसी देवकोटा, कांग्रेस सांसद जुना दानी, ललिता सुनार, माओवादी केन्द्रकी पूर्वमन्त्री लक्ष्मी विक, जानकी पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो।
महिला सांसदहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो।