काठमाडाैं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने बजेट छुट्याएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको आधारमा समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको शर्माले बताए ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानिय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
Facebook Comments Box