काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी सात ऐनलाई एकीकृत गरी बन्न लागेको कानुनबारे सरोकारवालाहरूको सुझाव समेटेर सरकारलाई पठाउने तयारी गरिएको छ । सुझावका आधारमा अघि बढाउने तयारी भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
ऐनहरू एक अर्कासँग मिल्दाजुल्दा भएकाले एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको हो । आयोगले ती ऐन एकीकृत गर्न कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको थियो ।
सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि राजनीतिक दल, पूर्वप्रमुख आयुक्त, पूर्वआयुक्तलगायत व्यक्तिसँग छलफल गरेको थियो । सोही सुझाव समेटेर यसै साता पठाउने आयोगको तयारी छ ।
१० वटा निर्वाचन ऐनमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनबाहेकका सात ऐनलाई एकीकृत गर्न लागिएको हो । यस्ता छन् सात ऐन !
१. निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३
२. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
३. मतदाता नामावली ऐन, २०७३
४. प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
५. प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४,
६. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४
७. राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५