काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई सरकारले संविधान उल्लंघनकै रुपमा प्रतिक्रिया जनाए पनि यसको कानुनी उपचारका लागि भने अदालत नजाने भएको छ ।
राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले सरकारलाई कानुनी उपचारका लागि अदालत जान नैतिक संकट हुने देखिएको हो ।
सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर अदालत जानु अनुचित हुने कानुन व्यवसायीको सुझावपछि सरकार अदालत जाने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने बालुवाटारको निष्कर्ष छ । बुधबार अपराह्न वरिष्ठ अधिवक्तासँगको परामर्शपछि सरकार उक्त निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।
त्यस्तै सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा र संसदको अपमान भएको ठहर गरेको भन्दै यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ जाने बताएकाे छ ।