काठमाडौँ – महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
प्रमुख शाह सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रमख शाहसहित अन्य उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध शाहले आज रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै गत असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको र परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा ३०औँ दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको उल्लेख छ । शाहले आफूले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउँदा पनि रु सात लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने देशभरका एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने, छ महिनाभित्र नबुझाए छ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी आयोगको गरेको निर्णय बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।