काठमाडौँ – आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयले कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिन नपाउने भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रारम्भिक बा लविकास शाखाले हालै यस्तो निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रवेश परीक्षाको विकल्पमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अन्य उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्न लगाउन पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
कक्षा १ मा भर्ना तथा प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न पनि केन्द्रले रोक लगाएको छ । कुनै संस्थाले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको वा नगरेको विषयमा आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन गरी यस्ता कार्य हुन नदिन केन्द्रले सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति तथा आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरणका लागि सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद अधिकारीले प्रवेश परीक्षा रोक्ने विषयमा तत्काल निर्देशनमात्रै दिइएको भए पनि केही समयपछि स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल पनि गरिने बताए। उनले भने, “हुन त यो कानुनमै भएको विषय हो । कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामीले भन्न नपर्ने हो तर जनसरोकारको विषय भएका कारण निर्देशन नै दिएर प्रवेश परीक्षामा कडाइ गर्न लगाएका हौँ ।” शिशु विकास केन्द्रको अवधारणाअनुसार स्थापना भएका मन्टेश्वरी र संस्थागत विद्यालयका पूर्वप्राथमिक कक्षामा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हुने क्रियाकलापमात्रै गराउनुपर्छ । तर यस्ता शैक्षिक संस्थाले क्रियाकलाप नगरी भर्ना भएका बालबालिकालाई पढाउने, घोकाउने तथा कण्ठ गराउनेजस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको पाइन्छ ।
अहिले सहरका विभिन्न ठाउँमा कक्षा १ मा विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाका लागि भनेर महिनौँदेखि घोकाउने तथा कण्ठस्थ गराउनेजस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले बालबालिकाको सिर्जनात्मक र अन्तर्निहित प्रतिभामा हानि पुग्नेजस्ता कार्य हुने गरेको भनी सरोकारवाला र विज्ञसमेतबाट गुनासो आउने गरेको थियो भन्दै केन्द्रका प्रवक्ता अधिकारीले भने, “मन्टेश्वरी र संस्थागत विद्यालयका पूर्वप्राथमिक कक्षामा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हुने क्रियाकलापमात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।”
गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मको उमेर प्रारम्भिक बालविकासको समय भएको र यस उमेर समूहका बालबालिकालाई सर्वाङ्गीण विकास हुनेखालका क्रियाकलापमा बढी संलग्न गराउनुपर्ने निर्देशनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन र सोको नियमावलीलगायतका कानुनले कक्षा १ मा भर्ना गर्नुअघि प्रवेश परीक्षा बन्देज लगाएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।