काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताएका छन् ।
पत्रकार महासङ्घले सरकारले गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेसंगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो बारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै भोलि छलफल गरिने बताएका हुन् ।
सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्क्रिय पार्नेगरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
“नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणकालीन समयमा विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिइ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई निरर्थक र निष्क्रिय बनाउने स्पष्ट छ । महासङ्घ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रतिकूल रहने यस किसिमको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ ,” महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।