धनगढी – नेकपा (एमाले) का सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा नरहेका बताएका छन्। धनगढीमा प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सुदूरपश्चिम सरकार टिक्ने र त्यसका लागि आजै यहाँका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउने दाबी गरे। सरकार र गठबन्धनको शीर्ष तहमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अन्तिम निर्णायक छलफल गरिरहेको भन्दै सरकारले विश्वासको मत पाउने उनले बताए।
आज सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन हो। पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता रावलले आज ४ बजे विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सभा बैठक बस्ने भएको छ। यस अघि १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सारेर आज ४ बजे बैठक हुने भएको हो।
तर, नागरिक उन्मुक्तिका जम्मै सांसदहरु भने अझै पनि काठमाडौंमै छन्। उनीहरुले भोलिमात्र आफूहरु कैलाली फर्किने बताइरहेका छन्। यस विषयमा भण्डारीले भने काठमाडौं-धनगढीको हवाई यात्रा १ घण्टाको मात्र रहेको भन्दै आजै सरकारले विश्वासको मत पाउने जिकिर गरे।
‘आजै सरकारले विश्वासको मत पाउँछ,’ भण्डारीले भने, ‘यहाँको हवाई यात्रा १ घण्टासम्म छ। उहाँहरू तोकिएकै समयमा पुग्नुहुन्छ र विश्वासको मत दिनुहुन्छ।’
मन्त्री भण्डारीले सरकार अहिले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको पनि बताए। सुदूरपश्चिममा टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई डील्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नाउपा निर्णायक छ। उसले रेशमसहितका राजबन्दीलाई रिहा नगरेसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बेला भने रावललाई उन्मुक्तिले पनि समर्थन गरेको थियो। रावल नेकपा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र र नाउपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११ (सभामुखसहित), एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्। नाउपाले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा यहाँ सरकारलाई बहुमत (२७) पुग्दैन।
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा अर्थहीन
यस्तै भण्डारीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा चर्चाका लागि मात्र गरिएको पनि बताए। पद विशेषमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नु अर्थहीन हुने भन्दै त्यो प्रचारवाजी मात्र भएको उनले जनाए।
‘देश निर्माण, अर्थतन्त्र सुधार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न, आजको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता’, भण्डारीले भने, ‘तर कुनै पद विशेषमा राष्ट्रिय सहमतिको गीत गाउनुको अर्थ छैन।’