इन्सपेक्टरमै डिस्क्वालिफाइड श्यामलाल कसरी बने एआइजी ? कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन

धनगढी : सरकारले कोशी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको रुपमा कार्यरत डिआइजी श्यामलाल ज्ञवालीको सोमवार बढुवा गरेको थियो। उनी बढुवा भएर भोलि दर्ज्यानी चिन्ह भिर्ने तयारीमा छन्।

तर, उनलाई अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धानको कार्यालयले भने कारबाही गर्न भन्दै गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको खुलेको छ। स्रोतका अनुसार सोमवार नै इन्सपेक्टरमै डिस्क्वालिफाइड हुनुपर्ने ज्ञवालीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिदै अख्तियारले गृहलाई पत्राचार गरेको हो।

अख्तियारको आन्तरिक छानविनमा ज्ञवालीले २५ वर्ष १० दिनमा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएको देखिएको छ। जबकी नेपाल प्रहरीको प्रहरी नियमावलीअनुसार इन्सपेक्टरमा भर्ना हुन २० वर्ष पूरा भएर २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ।उननलाई एआइजी बनाउन कृष्ण बहादुर महरा, व्यापारी रवी केसी लगायतले प्रेसर गरेको समेत स्रोतको दाबी छ। उनी पावर लगाएरै भएपनी नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छन्।

कारबाही किन नहुने ?

यस्तै स्रोतका अनुसार श्यामलाल ज्ञवालीले उमेर ढाँटेर बढुवा भएको पनि खुलेको छ। नागरिकतामा ज्ञवालीको जन्ममिति २०२४ चैत २१ रहेको छ। उनको जन्ममिति ५ महिना ५ दिन फरक रहेको पाइएको छ। अर्थात् उनले पनि उमेर ढाँटेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको उनको नागरिकताबाट पुष्टि हुन्छ। ज्ञवालीको सिटरोल र शैक्षिक योग्यतामा भने २०२५ भदौ २६ रहेको छ। यसअघि अशोक सिंहले उमेर ढाँटेर बढुवा भएको र सेवा प्रवेश गर्दा पनि उमेर हद नाघेपछि गरेको बिषय सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि श्यामलाललाई पनि कारबाही हुनुपर्नेमा डीआइजीबाट बढुवा गरेर सरकारले झन पुरस्कार दिएको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ मा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)मा जन्ममिति, बर्ष, महिना र गते खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेको भएमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही मितिको आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ।

प्रहरी नियमावली अनुसार श्यामलाल ज्ञवालीको २०७९ जेठ २१ मा ५५ बर्ष पुगेकाले उनीहरु एसएसपीबाटै अवकाश हुनुपर्ने देखिन्छ। तर उनीहरुको नागरिकता नै भेरिफाई नगरी तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षताको बढुवा समितिले २०७९ असार ८ मा डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। ज्ञवालीविरुद्ध कैलालीका शेरबहादुर चन्दले उमेरबारे अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उनले डीआईजी बढुवा नै बदर हुनुपर्ने माग पनि गरेका थिए।

र, यो पनि:

यस्तो थियो उजुरी