काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरू तर्जु गर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दुरसञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पारिन् । बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको उनको दाबी छ ।
मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दुरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याविनेटबाट स्विकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रुपमा दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री शर्माले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन् । मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाकसम्बन्धी, चलचित्रसम्बन्धी पुराना ऐनहरूलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।