कैलाली-सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा थारु समुदायले असहमति जनाएका छन्। संविधानको मर्म विपरीत कर्मचारी माग गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन्।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले खोलेको वन रक्षक पदको विज्ञापन खारेज तथा विभिन्न सेवा समूहमा खोलिने विज्ञापनमा २१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण गरिनु पर्ने माग सहित थारु अगुवाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली सभापति लाहुराम चौधरीको नेतृत्वमा मंगलबार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव रामहरि ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा लोक सेवा आयोगले संविधान विपरित आह्वान गरेको तहविहिन वन रक्षक पदको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा प्रहरी, प्रशासन लगायत राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, प्रदेशमा थारु समुदायको २१ प्रतिशत जनसंख्यालाई न्यायीक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ को दफा ३ र सुप निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको दफा २ को उपदफा १ मा व्यवस्था भएको ‘माथि उल्लेखित दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस दफा बमोजिमको सुविधा १ व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतसम्मको पदमा एकपटक र राजपत्रांकित सहायकसम्मको पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने’ भन्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएकोले संसोधन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ।
‘