काठमाडौँ: नेपाल बार एशोसिएशनले रेशमलाल चौधरीको आममाफी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवम् आममाफीसम्बन्धी अवधारणाविपरीत भएको बताएको छ ।
टीकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भएपछि जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएपछि एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको हो ।
सरकारबाट हुने यस्ता कार्यले दण्डहीनतालाई प्रशय दिने उल्लेख गर्दै एशोसिएशनले नेपाल सरकार, राज्यको मुख्य अंग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायको विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एशोसिएशनकी महासचिव अन्जिता खनालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७२ सालको टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै आममाफी दिइएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । उनले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्नु कानुनी शासनको विपरीत भएको पनि स्मरण गराएकी छन् ।