काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल संरचनामा दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नै खोलिनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित स्वास्थ्य सरोकार समूहको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले गत माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटामा दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेकाले सोही अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे।
२०४४ सालतिर शंकराचार्यले गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भन्दै केही जग्गा किनेको र सानो घर पनि बनाएको स्मरण गराउँदै महरले भने, ‘शंकराचार्यले नै २०५६ मा जयन्त सरस्वती स्वर्ण महोत्सव ट्रस्ट स्थापना गर्नु भएको हो। त्यही वर्ष सरकारले गेटा आँखा अस्पताल अगाडिको ७७ बिघा जमिन मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि ट्रस्टको नाममा दिएको थियो।’
२०६५ मा सरकारले पहिलो पटक गेटा मेडिकल कलेजका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म ५ अरब ३३ करोड खर्च भइसकेको छ। गेटामा ५१ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन्। यति हुँदा पनि सरकारले कहिले मेडिकल कलेज बनाउने, कहिले स्वास्थ्य विश्व विद्यालय त कहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेर जनतालाई अलमल्याउने कार्य गलत रहेको महरले बताए।
‘सुदूरपश्चिममा सरकारको लगानीमा निर्माण भएको यो ठूलो परियोजना हो। बारम्बार सरकारको कमजोर नीति र खेलाँचीका कारण संरचना नै अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जित हुनु निकै दुखद छ,’ उनले भने, ‘राम्रो स्वास्थ्य संस्था नहुँदा वर्षेनी ठूलोमात्रामा हाम्रो धनराशि भारतीय अस्पतालमा खर्च भइरहेको छ। त्यो भन्दा ठूलो पीडा समयमै उपचार नपाउँदा जनताले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेका कयौं दुखद घटना छन्।’ गेटामा विश्वविद्यालय बने त्यसले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काँचुली फेर्ने भएकाले यसलाई कुनै पनि बहानामा अलमलमा पार्न नहुने उनको तर्क छ।
उनले आफूले पहिलेदेखि नै सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षाको एजेन्डा अगाडि बढाउँदै आएको बताउँदै गेटामा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको धारणा राखे। आन्दोलनरत जनताको माग जायज रहेको बताउँदै उनले आफ्नो पनि आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन रहने बताए।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्ने र बजेट आउँदा अर्कै धारणा आउनुले सिंगो सुदूरपश्चिमका जनताको भावनामाथि खेल्ने काम भइरहेको महरको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारले चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विज्ञान अध्ययनका लागि स्नातक तहको पढाइ हुने कलेज सञ्चालन गर्न सकेको छैन। त्यहाँ निजी स्तरबाट समेत यस्तो कलेज खोलिएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा परेको छ।