धनगढी: कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले करार खेती सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ। सो पालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले पालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा करार खेती सम्बन्धिको विषय समावेश गरिने बताए।
खाद्य अधिकार अवधारणा तथा खाद्य अधिकार कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुराको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। लालझाडी गाउँपालिकाको कार्यालयमै शुक्रबार परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह नेपाल (याक नेपाल) धनगढी र जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लि-बर्ड) को आयोजनामा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो।
सो क्रममा पालिकाका अध्यक्ष रानाले स्थानीय मुक्त हलिया, कमैया लगयातका समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याइने बताए। २०६१ सालमा दर्ता भएको संस्था याक नेपालले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा काम गर्दै आएको छ। याकले खाद्य अधिकारका सवालमा मुद्दाहरु उठाउने गर्दछ। सोही अन्तरगत लालझाडीमा पनि उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो।यस्तै लिबर्डले पनि खाद्य अधिकार तथा नीतिगत कुराहरुका लागि पहल गर्ने गर्दछ। भविष्यमा परियोजना सकिएर गएपछि पनि नीति भएपछि भूमिहीन तथा खाद्य अधिकारबाट वन्चित समुदायलाई राहत पुग्ने उनीहरुको बुझाई छ।
मुक्त हलिया समुदायद्वारा सुझाव पेस
यस्तै कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायका महिलाहरुले पालिका अध्यक्षलाई सुझाव पत्र पनि पेस गरेका थिए। जसमा उनीहरुले पालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने आर्थिक तथा खाद्य संकटलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउन आग्रह गरेका छन्। यस्तै लक्षित घरधुरी पहिचान र परिचयपत्र वितरण, खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था लगायत महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका समयमा जनताको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि राहत वितरण लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
यस्तै साना तथा भूमिहीन किसान, मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई उत्पादन संग जोडन र ती समुदायको खाद्य तथा पोषणको प्रवर्द्धन गर्न करार खेती सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ।त्यस्तै बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा खडेरी र अतिवृष्टिका कारण हुने क्षतिका कारण उत्पादनमा दिनानुदिन ह्रास आएकोले साना किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा थप जोखिममा परेको भन्दै कृषि उत्पादन बढाउनका लागि साना सिचाई योजनामा वृद्धि गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ। पोषणयुक्त खाद्यको सुनिश्चितताका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार पालिकास्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
के हो करार खेती ?
व्यवसायी र वास्तविक किसानबीच पहिले नै समझदारी भई शुरु गरिने खेति प्रणाली करार खेती हो। कृषक र क्रेताबीचको सम्झौता अनुरुप कृषिजन्य बस्तु उत्पादन गरिनुलाई करार खेतीको रुपमा परिभाषित गरिन्छ। यसमा किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजको मूल्य कति हुने भन्ने पहिले नै तय हुन्छ भने व्यवसायीले पनि कुन गुणस्तरको कृषि उपज पाउने भन्ने तय भइसकेको हुन्छ।
त्यसपछि निर्धारित समयमा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज पहिले तोकेकै मूल्यमा व्यवसायीले खरिद गर्छन् भने व्यवसायीले पनि किसानबाट तोकिएकै गुणस्तरमा कृषि उपज पाउँछन्। जसका कारण साना किसानले उत्पादित कृषि उपजको बजार समस्या भोग्न पाउँदैनन्। अर्कातिर व्यवसायीले पनि आवश्यकता अनुसारको कृषि उपज सजिलै पाउँछन्। भाऊ र गुणस्तर पहिले नै तोकिने भएकाले कृषि उपजको मोलमलाई हुन पाउँदैन।
