धनगढीः महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई तिव्रता दिने सहमति भएको छ।
नेपाल र भारत सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन यसअघि द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भइसकेको हो।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय व्यवस्था गर्न दुई देशका सरकारहरु र सम्बन्धित निकायहरुले गर्ने गरी समझदारी भएको छ।
दुवै सरकारले डिपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइने समझदारी समेत भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
६६ वर्षअघि सुरु भएको वहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पानी र विद्युत मुख्य विवादका कारण अन्योलमा थियो। पटकपटक विभिन्न वहानाले सुस्ताएको सो परियोजना पानी र विद्युत विवादका कारण अन्योलमा पर्दै आएको हो। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालक समितिको आठौं बैठक यही असार २१ र २२ मा पोखरामा बस्दैछ। दुवै देशका अधिकारीबीच करिब तीन वर्षपछि बैठक हुन लागेको हो।
गत जेठ मध्यमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनामा टुंग्याउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्न लागेको हो।
बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको अवस्थाको जानकारी र गभर्निङ काउन्सिल अफ पञ्चेश्वर डेभलपमेन्ट अथोरिटी (जीबी) ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र डीपीआरलाई पूर्णरूप दिन निर्देशन दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए।