काठमाडौं: बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका २ सय ९० प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी किर्ते र संगठित अपराध दुवैमा मुद्दा चलाउन राय दिएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार प्रकरणमा मुछिएकाहरुविरुद्ध सरकारी किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्यूतमणि नेउपानेले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण फेला नपरेको बताए । सरकारी किर्तेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले दुई आधार मानेर संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ।
Facebook Comments Box