खानीडाँडामा पाल लगाएर बसेकाहरुको कहिले होला सुरक्षित बास ?

जीवन विष्ट, धनगढी: कैलालीको चुरेकी निर्मला बोहराको दैनिकी अचेल सडकमै बित्छ। खानीडाँडाको सडक क्षेममा त्रिपालको टहरोमा उनी लालाबाला सहित बस्छिन्। दुई छोरी र एक छोराको लालन–पालनसँगै विद्यालय पढाउन श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्छन्। भारतबाट पठाएको तलबले उनको झुपडीमा चुलो बल्छ।

२०७७ मा आएको पहिरोले घर खेत लगेपछि बिचल्लीमा छ उनको परिवार। घरबास नरहेपछि केही दिन आफन्तकोमा बास बसेका उनीहरूले अहिले सडक छेउँमै अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। ‘घर खेत पहिरोले लग्यो। खाने गाँस बस्ने बास छैन। कसरी बाँच्नु हामी ? ४ वर्षदेखि सडकमै छौँ, कुनै निकायले हेरेको छैन हामीलाई,’ उनले भनिन्।

निर्मला जस्तै दर्जनौँ परिवार भीमदत्त राजमार्गस्थित खानीडाँडा क्षेत्रको सडकमा टहरो बनाएर बसिरहेका छन्।

जङ्गली जनावरको शिकार बन्ने पिर
पहिरोबाट विस्थापित चुरे गाउँपालिकाका सयौँ परिवार जङ्गलमै बस्न बाध्य छन्। वरिपरि घनाजंगल, छेउँतिर बस्ती, जङ्गलछेउँ र बस्तीबिचको डाँडामा पहिरोबाट विस्थापित घरपरिवार ४ वर्षदेखि आश्रय लिइरहेका छन्। ‘त्रसित छौँ हामी जङ्गली जनावरले आतङ्क नै फैलाएका छन्। हामीले पालेका कुखुरा, बाख्रा खाइदिन्छन्। अहिले सम्म त बाँचेकै छौँ हामी, कुन दिन हाम्रो पनि सास जङ्गलमै रोकिन्छ,’ पहिरोबाट विस्थापित शारदा बोगटीले भनिन्।
कुनै निकायबाट पनि व्यवस्थापनको पहल सम्म नभए पछि उनीहरू ज्यान जोगाउन जङ्गलतिर लागे। श्रीमती र छोरा–छोरीलाई जङ्गलमै छोडेर उनीहरूको खर्च चलाउन अधिकांश पुरुषहरू मजदुरी गर्न विभिन्न सहर तथा भारतमा छन्।

‘जङ्गलमा बालबालिका, महिला र वृद्ध–वृद्धा मात्रै छौँ। पुरुषहरू कमाउन गएका छन्। उनीहरू पनि जङ्गलमै बसे हामीले के खाने ? कुन दिन हामी आफै जङ्गली जनावरको शिकार बन्छौँ,’ ६५ वर्षीया हरिमाया जोशीले भनिन्।
१५ रोपनी जग्गा र घर पहिरोले बगाएपछि सुकुम्वासी भएको छु, ६५वर्षीय भरत कुँवरले भने, ‘बुढेसकालमा जङ्गलको बास भएको छ। म सँग भएको अन्न सकिसक्यो, अहिले छाक टार्नै मुस्किल छ। भोकभोकै जङ्गलमै मर्नुपर्ने बाध्यता आइसक्यो।’

‘बर्खाको बेला छ। पानी परिरहन्छ, त्रिपालमुनि साना नानीबाबुहरू पनि छन्। धना रोका मगरले भनिन्, ‘पानी चुहिन्छ। राती निदाउनै सक्दैनौँ। त्रिपालभित्र सर्प पस्छ। धेरै नै डर लागिरहन्छ। एकातिर छाक टार्न मुस्किल अर्कोतिर ज्यान जोगाउनै धौ–धौ भइसक्यो ।’

भएन व्यवस्थापनको पहल

लामो समयदेखि जङ्गल तथा सडक क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेका पहिरो विस्थापितहरूको व्यवस्थापनका लागि पहल सम्म भएको छैन। ‘हाम्रा लागि सरकार कहाँ छ र ? सरकारका लागि पो हाम्रा भोट छन्।’
पहिरोले घर खेत सबै गुमाएका बेला पनि त्रिपालसम्म पाएनौँ। अरू के अपेक्षा गर्ने सरकारबाट,’ राम कुँवरले भने, ‘हामीलाई त जङ्गलबाट पनि लखेट्ने प्रपञ्च भइरहेको छ।’
वनका पदाधिकारी, कर्मचारी आएर थर्काउँछन् जङ्गल छोडेर जान भन्छन् हामी कहाँ जाने ? के हामीले अव बाच्नै नपाउने हो, निकै आक्रोशित उनले बिलौना सुनाए।
चुरे गाउँपालिकाबाट विस्थापित भएका ४ सय परिवार खानिडाँडा सामुदायिक वनमा छन् भने ३ सय बढी परिवार कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने राष्ट्रिय वनको बिचमा आश्रय लिइरहेका छन्।

चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूबाट पहिरो पीडित भएर वासस्थानको खोजी गर्दै जङ्गललाई आफ्नो वासस्थान बनाएका उनीहरूको अवस्था अहिले दयनीय छ।त्रिपालमुनिको बसाइ आफैमा खतरापूर्ण छ। त्यसैमा साना साना बालबालिकालाई जङ्गलमा रहेका किरा फट्यांग्राबाट बचाउन उस्तै गाह्रो, खानेपानीको समस्या भएकाले नदीको धमिलो पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ।

‘पहिरोले आफ्नो छँदा खाँदाको घर खेत बगायो, अहिले बिचल्ली भइरहेको छ, वडा नं. ५ का सरिता धामीले भनिन्, ‘राज्यले हामीहरूलाई नागरिक सरह व्यवहार गरेको छैन। चुरे गाउँपालिकाले हामीबाट कर असुल्ने मात्र काम गरेको छ । हामीले यो समयमा उचित राहत सम्म पाएका छैनौँ।’

उनीहरूको उद्दार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबै उदासीन छन्। गाउँपालिकाले पनि उनीहरूका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। ०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकेको छ। उनीहरूले कार्यकाल अवधिभर पहिरो पीडितका लागि कुनै काम गरेनन्। अहिले गाउँपालिकामा ०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। निर्वाचित भएको डेढ वर्ष बित्दा सम्म उनीहरूले पनि केही कदम चालेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र प्रदेश सरकार पनि उनीहरूका समस्याप्रति उदासीन छ।

सुरक्षित बासस्थानको माग
पहिरो पीडितहरूले राज्यले सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताएका छन्। बासस्थानको व्यवस्था मिलाइदिने बाहेक सरकारसँग आफूहरूका धेरै माग नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। पटक–पटक सरकार सँग माग राख्दा पनि पूरा नभएको उनीहरू दुःखेसो गर्छन्।
‘जङ्गल छोड्न पटक–पटक चेतावनी आउँछ। तर हामी जाने कहाँ ? चुरेका विजय धामीले भने, ‘यतिका वर्ष हामीले जङ्गलमा बितायौँ। अहिले यहाँ छोडेर कहाँ जाने ? घर खेत त पहिरोले बगाइसक्यो। हामीलाई सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था नभए सम्म जङ्गल छोड्दैनौँ।’

सरकारले पहिरो पीडितका लागि छुट्टै सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने त्यो सम्भव नभए कैलालीकै अन्य ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाइदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। जङ्गलमा बसिरहँदा पनि केही राहत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

‘हामी जङ्गली जनावर जस्तै बसिरहेका छौँ,’ चुरे ५ कै यमुना मगरले भनिन्, ‘हामीलाई सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले हेरेका छैनन्। अहिले जङ्गल छोड्न धम्काइरहेका छन्। हाम्रो व्यवस्थापन नभए सम्म हामी यहीँ बस्छौँ।’
वनमा आश्रय लिइरहेकाहरूलाई जङ्गल अतिक्रमण नगर्न आग्रह गरिएको धुरा सल्लेरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष जय बहादुर धामी बताउँछन्। ‘हामीले भगाउन खोजेका होइनौँ,’ धामीले भने, ‘जङ्गल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सधैभरि जङ्गलमा बसाउन पनि सकिँदैन। हामीले विकल्प खोज्न सुझाएका हौँ। हामी वनको तर्फबाट पनि राहत दिन तयार छौँ। उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्छौँ।’

‘तत्काल केही गर्न सकिँदैन’
चुरे गाउँपालिकामा २०६४ साल देखिका पहिरो पीडितको समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
२०६४/०६५ का पहिरो पीडित १७ परिवार पनि अस्थायीरुपमा जङ्गलमा आश्रय लिइरहेका छन्।
चुरे गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार २०७७ यता पहिरोबाट १ सय १६ घर परिवार विस्थापित वनेका छन्।जङ्गल तथा सडकमा सयौँको संख्यामा विस्थापित परिवारमा टहरा भए पनि वास्तविक पडितको संख्या भने कम नै रहेको गाउँपालिकाको दाबी छ।

पहिरो पीडितको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल केही गर्न नसकिने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ‘गाउँपालिका एक्लैले केही गर्न सक्दैन। उनीहरूको उद्दार र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकार सँग सहयोग मागेका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन’, गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र बोगटीले भने।

सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले उचित विकल्प खोज्न चेतावनी दिइरहे पनि तत्काल पहिरो पीडितहरूलाई वनमा राख्नु बाहेकको विकल्प नभएको बोगटीको भनाई छ।
एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पहिरो पीडितहरूको विवरण बुझाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीदत्त भट्टले बताए। ‘हामीले पीडितहरूको वास्तविक तथ्याङ्क पठाइसकेका छौँ। यो बाहेक व्यवस्थापनको अन्य कुनै नीति हामीसँग छैन।’

स्थानीय सरकारले जग्गाको व्यवस्था मिलाए पहिरो पीडितको व्यवस्थापनमा हातेमालो गर्न प्रदेश सरकार पनि तयार रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद जोशीले बताए।

‘केही दिनअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, कानुन मन्त्री, सचिव गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र पहिरो पीडितबिच छलफल भएको थियो। गाउँपालिकाले वासस्थानको व्यवस्था गर्ने त्यसमा प्रदेश सरकारले पनि सघाउने तर त्यो सहमति पनि स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भएको पाएनौँ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘पहिरो पीडितको उद्दार तथा व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न तयार छौँ।’