काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टमा संलग्न व्यक्ति (ठेकेदार) आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’मा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्ति वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको वैशाख ५ गतेको एकल इजलासले उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी (उम्मेदवार) हुनबाट नरोक्न भनेको हो।
निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ–कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू ।’
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाुमा कुनै स्थानीय निर्वाचन आचारसंहितामा स्थानीय तहको ठेक्का लिएका व्यक्तिले ठेक्काअनुसारको काम पूरा नगरेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
