काठमाडौं– सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धलाई कडाइ गर्दै प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धि कार्यविधि कार्यन्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । कम माइक्रोनको प्लाष्टिकको झोलाका कारण वातारणीय प्रदुषण गराइरहेको भन्दै ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा कडाई गर्ने तयारी भएको हो ।
सरकारले अनुगमनका काम प्रभावकारी बनाउन समिति पनि गठन गरिएको छ । व्यवसायीले पनि प्लाष्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई स्वागत गर्दै उद्योगीहरुलाई नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अपिल गरेका छन् ।
प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि उद्योगमा गरिएको करिव १० अर्ब निजी लगानी जोखिममा रहने नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको भनाइ छ । तर ४० माइक्रोनभन्दा बढि प्लाष्टिकको झोला उत्पादन गर्न नयाँ प्रविधि आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयकरमा छुट हुनुपर्ने, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका उद्योगीको माग छ ।
गत साउनमा सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर पौडेलले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द सम्बन्धि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने बताए । कारोबारमा खबर छ ।