धनगढी : गठबन्धनभित्र भागबन्डा मिलाउनका लागि सुदूरपश्चिममा संसदीय समिति थप्ने सहमति भएको छ । सरकारले विजनेस दिन नसकेपछि कामविहीन झैं बनेको प्रदेश सभाले प्रदेशको ब्ययभार बढाउने गरी दुई वटा समिति थप्न तयारी गरेको हो।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह निवासमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलबिच समिति थप गर्ने सहमति भएको हो । गठबन्धन दलबिच विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने सहमति भएको छ भने सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व एकीकृत समाजवादी पार्टीले लिने भएको छ ।
नेकपा माओवादीले नेतृत्व गर्ने समिति अहिले प्रदेश सभामा छैन । सो समितिको नाम विशेष अधिकार समिति गठन गर्ने सहमति भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए ।
उन्मुक्तिले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति लग्ने र लेखा समिति प्रतिपक्षि दलले लग्ने सहमति भएको छ । लेखा समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि दाबी रहेकाले निर्वाचन हुने देखिएको छ ।