धननगढी : उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
दुई वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हत्या गरिएका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ४ का किशोर स्वर्गीय विनोद शाहीका दाजु डम्मरबहादुर शाहीले पीडितको तर्फबाट न्यायपरिषदमा मुख्य न्यायधीश थापाविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् ।
मतदानको विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले कार्यकर्तहरू बिच भएको विवादको सिलसिलामा मिति २०७९ जेठ १७ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सम्बद्ध युवाहरूबिच पुनः विवाद भएको थियो । सोही दिनको राति ९ बजेतिर प्रहरीको एक हुल गाउँ पसेर नेकपा एमाले समर्थकहरूको घरघरमा पसेर धरपकट गरेको र प्रहरीको संरक्षणमा अपहरण गरी १५ वर्षीय किशोर विनोद शाहीको हत्या भएको एमाले सम्बद्ध पक्षको आरोप छ । जेठ १७ गते बेपत्ता बनाइएका किशोर विनोद शाही जेठ २१ गते कुच्ची र विनायकबिचको जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।
विनोद शाहीको हत्याको आरोपमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित मेयर अम्बिका चलाउने सहित १३ जनाविरुद्ध मृतक विनोद शाहीका दाजु डम्मरबहादुर शाहीले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित पक्षबाट अछाम जिल्ला ठप्प हुने गरी हड्ताल गरिएको थियो ।
सङ्घीय व्यवस्थापिका संसदमा समेत प्रश्न उठेपछि सभामुखले जाहेरी दर्ता गर्न रूलिङ् गर्नुपरेको थियो र हत्या भएको ११ दिनपछि मात्रै अछाम प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो । सभामुखको रुलिङ् र पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएको कारण अछाम प्रहरी जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले मेयर अम्बिका चलाउने लगायत तीन जनालाई घटनास्थल बाहिर भएको कारण देखाइ १० जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर सत्ता, पहुँच र शक्तिको प्रभावमा परेर मेयर अम्बिका चलाउने लागायतलाई सरकारी वकिलले मुद्दा नलाएको मृतकका आफन्तहरूले आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।
स्वर्गीय विनोद शाहीको ज्यान मुद्दा हाल अछाम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसै सिलसिलामा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका अभियुक्त दानमती शाहीलाई उच्चअदालत दीपायतले गत फागुन २४ गते धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।
पीडित पक्ष र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय दीपायलका सहन्यायधिवक्ता गौरसिंह महरले पहिलो पटकको पेसी स्थगित गरिदिन रीतपूर्वक अनुरोध गरेपछि मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले सुरुमा स्थगित भएको जानकारी दिएका तर सोही दिनको दिउँसो वादी पक्षलाई जानकारी नहुने गरी मुद्दा सुनुवाइ गरेर प्रतिवादी दानमती शाहीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको पीडित पक्षको आरोप छ । सोही मुद्दाको विभिन्न प्रकरणमा प्रतिवादीको पक्षबाट गरिएको अनुरोधमा दर्जनौं पटक पेसी स्थगित गरेर सुनुवाइमा ६ महिनासम्म विलम्ब गरिएको तर पीडितको तर्फबाट गरिएको एक पटकको अनुरोध पनि मुख्य न्यायधीशले अस्वीकार गरेको डम्मरबहादुर शाहीले बताए ।
अछाम जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध प्रतिवादी दानमती शाहीले २०८० साल फालुन ९ गते उच्चअदालत दिपायलमा पुनरावेदन दर्ता गराएकी थिइन । पुनरावेदन दर्ता भएको १४ दिनभित्रै उच्चअदालत दीपायलले प्रतिवादी दानमती शाहीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
सुनुवाइ हुनुअघि निर्धारित समयभित्र वादी र पीडितको तर्फबाट उक्त दिनको पेसी स्थगित गरिदिन मुख्य न्यायधीशसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो । स्वर्गीय विनोद शाहीका बुबा बलबहादुर शाहीले मुद्दाको बहस स्वय् उपस्थित भएर सुन्न खोजेकोमा उक्त समयमा बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको, पीडित पक्षका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रणबहादुर सिंह जिल्ला बाहिर रहनुभएको उच्च सरकारी वकील कार्यालयका न्याधिवक्ता बिदामा रहनु भएको कारण गत फागुन २४ गते तोकिएको पेसी स्थगित गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो ।
तर, मुख्य न्यायाधीश नै पीडित पक्षसँग पूर्वाग्रही भई प्रतिवादीलाई राहत पुग्ने गरी सोही दिन मुद्दा सुनुवाइ गरेर आदेश दिइएकोले मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई कारबाही गरिदिन पीडितको तर्फबाट न्यायपरिषदमा उजुरी परेको थियो । प्रधानन्याधीश न्यायपरिषदको अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
