काठमाडौं : मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा गरिएको नियुक्ति हालसम्म अवैध नै छ। मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाएर वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भनेर गरिएको नियुक्ति संविधान र कानुनी तवरले वैध मानिएको छैन।
२०८० जेठ ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो। वैरागीको कार्यकाल २०८० असोज १४ सम्म थियो। तर, उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर डा.वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिवमा नियुक्त गरियो ।
मुख्यसचिव पद छाड्नका लागि वैरागीलाई ठूलै रकम दिएको भनी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका विकल पौडेलले बयान दिएको विषय पनि यसबीचमा चर्चामा आएको थियो ।
वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनका लागि विकलले वैरागीलाई प्रभावित पारेको आरोप लागेको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएकाले अख्तियारले यसबारे केही खुलाएको छैन । तर, अहिले वैरागी र अर्याल दुवै जनाको अनावश्यक भार राज्यले बहन गर्नु परिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएका वैरागीको पदलाई संविधान र कानुनले पनि चिन्दैन् ।
सामान्यतया द्वन्द्व हुँदासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक नपरेको अवस्थामा अहिले संविधान जारी भएर शान्ति बहाल भएको अवस्थामा त्यो पदको औचित्यमै प्रश्न उठेको हो । संविधान र कानुनले नचिनेकै कारण उहाँले गरेको कामउपर पनि प्रश्न खडा भइरहेको छ ।
मन्त्रीस्तरको सेवासुविधा
त्यसो त संविधान र कानुनमै नभएको पद सिर्जना गरेर वैरागीलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएको हो । कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने गरी बाटो छाडेबापत वैरागीले मन्त्रीस्तरको सेवासुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरी नियुक्ति खाइरहेका छन्।
मुख्यसचिव पद छाड्नका लागि वैरागीलाई ठूलै रकम दिएको भनी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका विकल पौडेलले बयान दिएको विषय पनि यसबीचमा चर्चामा आएको थियो । वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनका लागि विकलले वैरागीलाई प्रभावित पारेको आरोप लागेको थियो ।
अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएकाले अख्तियारले यसबारे केही खुलाएको छैन । तर, अहिले वैरागी र अर्याल दुवै जनाको अनावश्यक भार राज्यले बहन गर्नु परिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएका वैरागीको पदलाई संविधान र कानुनले पनि चिन्दैन ।
संविधान र कानुनले नै नचिनेको अवस्थामा वैरागीले राज्यबाट बुझेको सेवा सुविधाबापत खर्च भएको रकम सबै बेरुजु हुनेसमेत देखिन्छ ।
त्यसो त वैरागीको नियुक्तिलाई वैधानिकता प्रदान गर्नका लागि बल्ल अहिले आएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न तयारी थालिएको छ । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भन्ने शब्द थपेर उक्त ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार हुन लागेको कुरासमेत सुन्नमा आएको देखिन्छ ।
कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अभिभावकले नै त्यसरी आफ्नो फाइदाका लागि नयाँ जागिर खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको जस्तो सन्देश आम नागरिकमा प्रवाह भएको छ ।