धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ बजेटबारे अन्योल बढेको छ । बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका साथै पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट प्रभावित भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको २५ दिन पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । बजेट छलफलका साथै पास नहुँदै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
प्रस्तुत बजेट संशोधन गरी ल्याउने कि नयाँ बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउने भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सरकारमा हुँदा ल्याएको बजेट बस्तु निष्ठा र जनमुखी भएको भन्दै बजेटको निकै प्रशंसा गरेको नेकपा एमाले पछिल्लो समय बजेटको बारेमा खुलेर विरोध जनाउन थालेको छ । एमालेकै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पालले प्रस्तुत गरेको बजेट हाल एमालेकै नजरमा अयोग्य देखिएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । हाल एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने अर्थमन्त्री पालले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँंगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले सभामा पेस भएको बजेट संशोधन गरेर ल्याउने सम्भावना बढी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बताए ।
नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका उनले सभामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै आफूहरूको नियुक्ति भएकाले बजेटमा धेरै कुरा सच्याउनुपर्नेमा सच्याउन नपाएको हुनाले पनि कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि पूरक बजेट ल्याइने उनको जिकिर छ ।
अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक नगर्दै वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएपछि छानबिन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सार्वजनिक नहुँदै बजेट बाहिरिनुलाई सरकारको असक्षमता र नैतिकताको प्रश्नका रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।