काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका आईजीको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आईजीको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलले यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गर्दै आएको बिषयलाई प्रतिवेदनमा समेट्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १७ साउनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनमा यी विषय समेट्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेदेखि सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा पेन्सनमात्रै होइन पदावधिदेखि उमेरहदबारे समेत थपघट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले आईजीको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार आईजीको पदावधि ४ वर्ष छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अहिले पूरा अवधि आईजीले बिताउन सकेका छैनन् । जसकारण यसलाई ४ वर्षबाट ३ वर्षमा पदावधि झार्दै उमेरलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिइएको कार्यदलका संयोजक आचार्यले बताए । ३० वर्षे समेत हटाउन सुझाव दिइएकाले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा ३ वर्षे पदावधि र ६० वर्षे उमेरहद जुन पहिला आउँछ सोही अनुसार मात्रै आईजी अवकाशमा जानेछन् ।
त्यसैगरी अन्य दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरुको पनि उमेरहद र पदावधि हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष छ । कार्यदलले भने एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५९ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै एसएसपी र एसपीको ५६ वर्षे उमेरहदलाई बढाएर ५८ वर्षे बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
अहिलेसम्म डीएसपीको ५४ र इन्सपेक्टरको ५३ वर्षे उमेरहद छ । तर कार्यदलले भने यी दुबै दर्जाको ५७ वर्षे उमेरहद राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै असईदेखि बरिष्ठ सईसम्मको उमेरहद ५४ वर्ष हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अहिले भने सई र बरिष्ठ सईको ५२ र असईको ५१ वर्षे उमेरहद छ ।
जवानदेखि बरिष्ठ हवल्दारसम्मको उमेरहद ४८ लाई बढाएर ५३ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यलय सहयोगीको हकमा भने अहिलेसम्म कायम रहेको ५५ वर्षे उमेरहदलाई यथावत राखिएको छ ।
एआईजीको पदावधि ५ वर्षलाई ४ मा झार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । डीआईजीको ५ वर्षे पदावधिलाई भने यथावत राख्न सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्य सचिव गैरेले बताए ।
एसएपीको ६ वर्षे पदावधिलाई बढाएर ८ वर्ष पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एसपीको १० वर्षे पदावधिलाई यथावत राखिएको छ ।