धनगढीः डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामका घर तथा जग्गाधनीले मुआब्जा पाएको महिनौँ पुगे पनि सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना भत्काउन अटेरी गरेका छन्। सडकको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने भौतिक संरचना र जग्गाको मुआब्जा व्यक्तिलाई वितरण गरिए पनि सडकको क्षेत्राधिकार खाली नगरिएको हो।
मुआब्जा बुझेका धनधनीले संरचना नभत्काएपछि अन्तिम पटकका लागि ३५ दिनको अवधि दिइने निर्णय भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संरचना भत्काउन अन्तिमपटक ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेका अनुसार सदरमुकामको बागबजारदेखि उग्रतारा मन्दिरको मुल गेटसम्मका घर तथा जग्गाको सम्पूर्ण मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका अनुसार मुआब्जा वितरण गरेर महाकाली राजमार्गको नाममा लालपूर्जा पनि आइसकेको छ। सडकको मध्यभागबाट १५/१५ मिटर दायाँबायाँ पर्ने घर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको र हालसम्म पनि मुआब्जा प्राप्त गरेका केही घरधनीहरूले घर तथा संरचना नहटाएकाले ती संरचना हटाउन अन्तिम पटकलाई ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले बताए।
‘यदि आफैंले नहटाएको खण्डमा डोजर लगाएर हटाइने छ,’ उनले भने। यस्तै सोही बैठकले राजमार्ग छेउछाउ निर्माण भएका घर टहराको तत्काल विवरण संकलन गरी त्यस्ता घर तथा टहरा हटाउन अमरगढी नगरपालिका, सडक डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयले आपसी समन्वय गर्दै अतिक्रमण खाली गर्न ३५ दिनको सूचना जारी गर्ने पनि निर्णय पनि गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराईका अनुसार विभिन्न चरणमा गरेर जिल्ला सदरमुकामका जग्गा र घरधनीलाई ६० करोड वितरण गरिएको छ।
‘बागबजार क्षेत्रमा संरचना भत्काइएको छ,’ उनले भने, ‘रानीधारादेखि उग्रतारासम्म संरचना भत्काउन अटेरी गरिएको छ।’ उनका अनुसार बागबजारदेखि उग्रतारा गेटसम्मको सडक निर्माणका लागि एक अर्ब १० करोडको लागत अनुमान छ। तर, चालू आर्थिक वर्षमा भने सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन।