काठमाडौं: नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवापछि ग्रेड र तलब समायोजनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको छ।
नायब निरीक्षकबाट वरिष्ठमा बढुवा भएका कर्मचारीहरूको ग्रेड समायोजन नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले कर्मचारीहरूको ग्रेड समायोजन गर्न आदेश दिएपछि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि सहमति मागेको थियो।
गृह मन्त्रालयले मंसिर १३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ग्रेड संख्या समायोजन गर्दा थप बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी गराएको थियो। सोही पत्रको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले माघ ९ गते उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नेपाल प्रहरीका समान पदका कर्मचारीहरूको तलब दायित्व समान कायम हुनेगरी ग्रेड समायोजन गर्न बजेट सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयसँगै बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब र ग्रेड विवाद समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। तैपनि, बजेट व्यवस्थापनका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ।
