धनगढी– कैलालीस्थित गेटा अस्पताल चालु आर्थिक वर्षको करिब दुई महिना प्रमुखविहीन रह्यो। अस्पतालमा निर्देशकका रूपमा पठाइएका डा. अशोक श्रीपालीले माघ ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजीनामा दिएपछि नेतृत्वविहीन अवस्था सिर्जना भएको थियो।
अस्पताल प्रमुख नियुक्तिको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको बेला आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा डा. प्रमोद यादवलाई अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो। यादवले चैत्र पहिलो साता पदभार ग्रहण गरे पनि कार्यालयमा हाजिर एक सातापछि मात्रै भए।
पदभार ग्रहणलगत्तै उनले अस्पतालमा संचालित सेवा सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने खरिद प्रक्रियामा सेटीङ भएको देखिएको छ। अस्पतालले चैत्र ३१ गते एक सूचना र वैशाख २ गते दुई सूचना प्रकाशित गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो प्रक्रिया स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर गरिएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, सचिव डा. विकास देवकोटा, योजना आयोगका सदस्य आर.पी. बिच्छा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको योजनाअनुसार नै डा. यादवलाई गेटा अस्पतालको निर्देशक बनाइएको स्रोतले जनाएको छ।
डा. यादवले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग निकट मेडिकल व्यवसायी चेतन अग्रवालको सेटिङमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ। साथै, डा. अशोक श्रीपालीको कार्यकालमा स्वीकृत भएको खरिद योजनाविपरीत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताललाई पुँजीगततर्फ ४० करोड र चालुतर्फ १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। तर, अस्पतालको खरिद समितिमा समेत अनियमितता देखिएको छ। डा. यादव हाजिर भएको दोस्रो दिनमै उनले समितिको संरचना परिवर्तन गर्दै संयोजक खगेन्द्र भारतीलाई हटाएर डा. जगदीश बिष्टलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। हाल समिति डा. बिष्ट, डा. शंकर अधिकारी र जनस्वास्थ्य अधिकृत शिद्धराज भट्ट सम्म सीमित छ। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार समितिमा ५ जना सदस्य हुनु पर्ने प्रावधान भए पनि लेखा अधिकृतजस्ता अनिवार्य सदस्यलाई समावेश गरिएको छैन।
अझै गम्भीर कुरा त के भने, खरिद प्रक्रिया एक निजी आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा गरिएको देखिन्छ। प्रसूति गृहमा कार्यरत बायोमेडिकल इञ्जिनियर अमृत भण्डारीबाट स्पेसिफिकेशनमा हस्ताक्षर गराइएको छ, तर उनलाई कुनै आधिकारिक पत्र काटिएको थिएन। उनले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको भन्दै फोन काटेका थिए।
खरिदको लागि तयार पारिएको स्पेसिफिकेशनमा कम्पनी र मोडेल नै उल्लेख गरिएको छ, जसले प्रतिस्पर्धालाई सिमित बनाउँछ। हालै संशोधित भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ।
यस विषयमा अस्पतालका सूचना अधिकारी नैन सिंह कार्कीले समितिमा ३ जना मात्र सदस्य रहेको पुष्टि गरे। यद्यपि, अन्य विवरण आफूलाई थाहा नभएको बताए।
गेटा अस्पतालका वर्तमान निर्देशक डा. यादवले सबै प्रक्रिया कानुन अनुसार भएको दाबी गरे। उनले भने, “प्रधानमन्त्री आउने दिनमै मन्त्री परिवर्तन हुने देशमा कार्यालयमा हाजिर भएको दोस्रो दिन समिति फेरिनु सामान्य कुरा हो।”
यादव यसअघि जनकपुर अस्पतालमा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन हराएको मुद्दामा अख्तियार अनुसन्धानमा तानिएका थिए। त्यस्तै, ट्रमा सेन्टरको प्रमुख हुँदा घरमा छोरा हेर्न अस्पतालको कर्मचारी लगाएको विषयमा समेत विवादित भएका थिए।