धनगढी: सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका भीमबहादुर भण्डारीलाई हटाउने चलखेल सुरु भएको छ। प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षी दलहरुले निरन्तर अवरुद्ध गरेकै अवस्थामा बहुमतको सत्तारुढ दल तथा प्रदेश सरकारले भण्डारीलाई हटाउने कसरत थालेको हो।
प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा सभामुख भण्डारीको भूमिकालाई लिएर नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नाउपा लगायतले हटाउने चलखेल गरेको बताइएको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका माननीय ओमविक्रम भाट सरलले भण्डारीलाई नियोजित तवरले सभामुखविरुद्ध सरकार र सत्ता साझेदार दलहरु लागेको बताए। यस अगाडिदेखि नै प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र लगायतले २७ फागुनदेखि प्रदेशसभा बैठक चल्न दिएका छैनन्। सरकारले जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति गरेको, लथालिङ्ग तरिकाले बजेट बाँडेको, फजुल खर्च बढाएको र पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको विवादास्पद संवादबारे छानबिनको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा विरोध गर्दै आएका छन्। तर, सरकार प्रमुख मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सर्वदलीय बैठक डाकेरै प्रदेश सभा बैठक चलाउन सहमति खोज्दा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
आज पनि बैठक बसेकोमा अनिर्णीत बन्दै सकिएको थियो भने यसबीच सरकारले सभामुख भण्डारीलाई पदबाट हटाउने गृहकार्य थालेको बताइन्छ।
प्रदेशसभा सदस्य भाटले सभामुख हटाउनका लागि स्वतन्त्र र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यसंग सरकार पक्षले कुराकानी थालेको सूचना प्राप्त भएको पनि दाबी गरे। भाटले सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि त्यसको ढाकछोप गर्न यस्तक कार्यमा लागेको जनाए।
सभामुख हटाउनकै लागि प्रदेश सरकारमा रहेको मुख्य दुई दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा. तारा जोशीलाई मन्त्रीको अफर दिएको चर्चा पनि छ। यस्तै स्वतन्त्र सांसद जोशी तयार नभएको अवस्थामा राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी बिष्टलाई मन्त्रीको अफर गर्ने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ।
तर उता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलले भने सभामुख भण्डारीलाई हटाउने चर्चामात्र भएको जनाएका छन्।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली २०८० को परिच्छेद २१ को नियम १९० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ। उत्तः प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखविरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष तथा उपसभामुखविरूद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकैसाथ प्राप्त भएमा ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
‘पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाई सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ। त्यसरी सफाई सम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ। प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।’
नियम १९० बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख वा दुवै पदमुक्त हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
अहिले सुदूरपश्चिम सरकारमा १८ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेपाली काँग्रेस, १० प्रदेशसभा सदस्य (उपसभामुखबाहेक) रहेको नेकपा एमाले र सात जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव पेश भए उक्त प्रस्ताव पारित हुनका लागि ३६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ।