काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय गाडी चार्जबापत शुल्क तोकिएभन्दा बढी लिन नपाइने बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कतिपय निजी क्षत्रेका चार्जिङ स्टेसनले तोकिएको भन्दा बढी महसुल दिएर गाडी चार्ज गराइरहेको पाइएको बताएका छन् ।
सोमबार रत्नपार्कमा आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले खुर्कोट लगायतका क्षेत्रमा स्थापना भएको चार्जिङ स्टेसनले तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिए ।
‘प्रतियुनिट १५ रुपैयाँसम्म लिएको सुनियो,’ उनले भने,’हामीले उपलब्ध गराएको बिजुलीको प्रतियुनिट दरमा थप २० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर मात्रै शुल्क लिन पाइन्छ ।’
उनले बढी चार्जिङ शुल्क नपाइने र त्यसलाई प्राधिकरणले हेर्ने बताए । अहिले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरुले सिजन र समयअनुसार प्रतियुनिट ४.४५ रुपैयाँदेखि ८.७० रुपैयाँसम्म महसुल तिर्नपर्छ । यसमा २० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर सेवा शुल्क लिन पाइन्छ ।
प्राधिरकणले निजी आवास, कार्यालयहरु एवम् र्फम/कम्पनी/संस्थामा निजी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिन थालिसकेको छ । विद्युत नियमन आयोगबाट तोकिएको विद्युत महसुलबाहेक अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति/संस्था/कम्पनीको निजी घर कम्पाउण्डमा जडित चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सकिन्छ ।
चार्जिङ स्टेसनका लागि तोकिएको दररेटमा रातको समयमा विद्युतीय सवारी सस्तो मूल्यमा चार्ज गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक स्थल एवम् निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निकाय/र्फम/व्यक्ति/ कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिने गरी विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ ल्याइसकेको छ ।
विनियअनुसार सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्नेले नेपाल सरकारबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार पनि विसनियमावलीले तोकेको छ । ११,०००/४०० वा ३३,०००/४०० भोल्टको सबस्टेसन ट्रान्सफरमर, लाइन, केवल, टर्मिनेसन, मिटरिङसहितका सम्पूर्ण सुरक्षा उपकरण अनिवार्य गरिएको छ । गाडी पार्क तथा चार्जिङ हुने क्षेत्रफल र सो सम्बन्धी सिभिल काम भएको हुनुपर्छ ।निजी व्यक्ति/कम्पनी एवम् सार्वजनिक यातायात संचालकले आफ्नो व्यक्तिगत/आन्तरिक प्रयोजनको लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्दा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनलाई तोकिएको मापदण्ड तथा प्रकृया पुरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन । तर, प्राधिकरणको डाटा प्रणालीमा आवद्ध भने गराउनुपर्ने नियम छ ।