एसआर भट्ट, काठमाडौं: नेपालमा गणतन्त्र स्थापनादेखि नै राजसंस्थाको नारामा पूर्णविराम लागेको छैन। केही न केही माध्यम, कुनै न कुनै व्यक्ति तथा समूह र पार्टीहरुले राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका छन्। तर, पछिल्लो समयमा भने यो राजसंस्थाको नाराले व्यापकता पाएको छ। अहिले विभिन्न समूह र केही राजनीतिक पार्टीहरु राजतन्त्रसहितको संविधान माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्।
केही समय अगाडि मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा पुगेका थिए। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पुगेका पूर्व राजाले त्यहाँ आयोजना गरिएका कार्यक्रमलाई सम्बोधन पनि गरेका थिए। त्यसपछि नै अहिले राजसंस्थाको नाराले व्यापकता पाएको हो।
राजासहितको संविधान माग गर्दै नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिएको छ। ‘२०४७ को संविधान हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराका साथ नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिएको स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक रामकुमार रिजालले बताए। ‘देशमा अभिभावक चाहिन्छ। अहिले मुलुकमा राजा नहुँदा धेरै राजाहरु जन्मिएका छन्। यसले देशलाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ। अब देश भक्त नेपालीहरु एक हुन आवश्यक छ’ उनले भने।
गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा बेथिती बढेको भन्दै केही राजनीतिक दलहरु पनि नयाँ संविधानको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन्। संयुक्त रुपमा सत्याग्रह सुरु गरेका दलहरुले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रदेश सरकार कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै भएको भन्दै स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर केन्द्रको सरकार मात्रै राख्नु पर्ने तर्क उनीहरुको छ। प्रदेशले आर्थिक भारसँगै बेथिती पनि बढाएको भनाई सत्याग्रहमा बसेका दलहरुको छ।
मितेरी पार्टी नेपालका अध्यक्ष घनेन्द्रबहादुर बस्नेतले पछिल्लो समय यो संघीयताकै कारण भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएकोे बताए। ‘प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकका लागि राजा ल्याउने र २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो।’
अहिले विभिन्न कोणबाट राजसंस्थाको चर्चा भइरहेको छ। एकातिर राजतन्त्र चाहनेहरु यसको वकालत गर्दै आएका छन्। भने, अर्कोतिर अन्य पार्टी तथा आम नागरिक पनि यो अभियानमा जुटेका छन्। यसैबीच विपी काँग्रेस पनि राजसंस्थाको परिकल्पना गर्ने संविधानको पक्षमा उभिएको छ। काठमाडौंमा सत्यग्रह सुरु गरेर विपी काँग्रेस राजसंस्थाको पक्षमा उभिएको हो।
काठमाडौंको माइतीघरमा विपी काँग्रेसले सत्याग्रह सुरु गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ आम नागरिकका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै विपी काँग्रेस यसको विपक्षमा उभिएको हो। विपी काँग्रेसले राजसंस्थासहितको संविधानमा संघ र स्थानीय तहको मात्रै परिकल्पना गरेको छ।
अहिलेको संविधानले ठुला नेताका नजिकका व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुगेको ठहर विपी काँग्रेसको छ। ०७२ को संविधानका राम्रा पक्षलाई लिएर २०४७ सालको संविधान जारी गर्नु पर्ने माग नेपाली कांग्रेस (विपी) का सभापति सुशीलमान शेरचनलको छ। ‘हामीले सरकारलाई दबाब दिनका लागि सत्याग्रह सुरु गरेका छौं। हाम्रा माग प्रति सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ। सरकारले बेवास्ता गरेपछि यो सत्याग्रह आन्दोलनमा परिणत हुन्छ’ सभापति शेरचनले भने।
विपी काँग्रेसले सरकारले आफ्नो मागलाई सम्बोधन नगरे यो सत्याग्रह आन्दोलनमा परिणत हुने चेतावनी दिएको छ। यो सत्याग्रहमा विपी काँग्रेससँगै मितेरी पार्टी नेपाल, स्वतन्त्र नागरिक समाज लगायतका अन्य समूह र संघ–संस्थाले पनि साथ दिएका छन्। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनीहरुको तयारी छ।
विषेशगरी अहिले काठमाडौंमा केन्द्रित भएको सत्याग्रहलाई देश भर फैलाउने र आन्दोलनमा परिणत गर्ने तयारी भइरहेको छ।