-आभुषण तिम्सिना
अहिले बजार तातिएको छ। मुलुकमा लामै समयदेखि हालिमुहालि चलाउँदै आएका बैध अबैध शक्तिकेन्द्रका मतियारहरुको बीचमा हल्लिखल्लि मच्चिएको छ। राज्यशक्ति, राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार अनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेर राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा बितण्डा मच्चाउँदै आएका कुतत्वहरु सुरक्षा कबचको खोजीमा दौडधुप गरिरहेछन्।
राज्य संयन्त्रका स्थायी सरकार मानिने निजामति सेवाका उपल्ला पदमा पुगेर अवकास प्राप्त गरिसकेकाहरु केही फौजदारी प्रकृतिका चर्चित मुद्दाहरुका कारण कोकोहोलो गर्दैछन्। फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अनि कानूनी उत्तरदायित्व बोकेको नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान केन्द्रित कृयाकलापहरु समेत आज आम नागरिकले सुक्ष्म अवलोकन गरिरहेका छन्।
राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर राज्य सञ्चालकले गरेका दुश्कार्यलाई कानूनी उन्मुक्ति दिने कार्य पञ्चायत जस्तो सामन्ति व्यवस्थामा, राणा शासन जस्तो जहानीया राज्य व्यवस्थामा, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हुन्छ तर लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य सञ्चालकका दुश्कार्य लुकाउने कार्यमा राज्य संयन्त्रको प्रयोग कदापि मान्य हुदैन। शायद त्यसैले लोकतन्त्रमा हुकुम प्रमाङ्गी, पाँडे पजनी, जस्ता शब्दहरुले स्थान नपाएका होलान्।
आम नेपाली नागरिकहरुको चेतनाको स्तरमा भने अकल्पनीय ढंगले विकास भएको वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकका सञ्चालकहरु अहिले पनि लुइ चौधौंको “म नै राज्य हुँ” भन्ने चिन्तनमा विश्वस्त छन। राज्य सञ्चालकहरुका कृयाकलापबाट सिर्जित चार घटनाहरु क्रमशस् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निबास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र नक्कली प्रमाणपत्रधारि अनुसन्धान प्रकरण अहिले महल देखि झुपडि सम्ममा जीवन निर्बाह गर्ने आम नेपालीहरुको चासोको विषय बनेको परिस्थिति छ। यी चार प्रकरणमा भएका राम्रा प्रयासहरुलाई सम्मान गर्दै व्यावसायिक मानिएका निकायहरुबाट हुन गएका सामान्यदेखि भिमकाय त्रुटिहरुलाई केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ।
प्रारम्भमा सामान्य बैदेशिक रोजगारी ठगिको रुपमा प्रहरी समक्ष आएको मुद्दा खोतल्दै जाँदा राज्यका उपल्लो तहका राजनितिक, प्रशासनिक पदमा बसेर राज्यको कानून विपरित एवम प्राप्त कानूनी र प्रशासनिक अधिकारहरुको दुरुपयोग गरेर नेपाली नागरिकहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीमा परिणत गरेर अमेरिका पठाउन संगठित तवरमा गरिएको संगठित अपराधमा परिणत भएपश्चात नेपाली राजनितिक धरतीमा ठुलै पराकम्प आएको थियो।
यो मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान समाप्त भई थुनछेक बहस पश्चात अधिकांश अभियुक्तहरु अहिले सम्मानित जिल्ला अदालत काठमाडौको आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। सम्मानित जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका लगभग सबै भिमकाय राजनितिक, प्रशासनिक, दलाल, बिचौलिया व्यक्तित्वहरु थुना बाहिर बसी मुद्दा लड्न पाउँ भनेर उच्च अदालत गएको अवस्थामा पुगेको छ भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कमालको काम गरेका अब्बल र होनहार मानिएका प्रहरीका अधिकृतहरु प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको केही समय नबित्दै पाँडेपजनीमा परेका छन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालिन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्दा सम्म नआत्तिएका राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुमा बालकृष्ण खाँण नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेपछि अप्राकृतिक व्याकुलता देखापर्यो र यो अप्राकृतिक ब्याकुलताले लामो समयदेखि सँगै नबसेका राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई एक ठाउमा बस्न बाध्य बनायो।
अनुसन्धानको लहरोले बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझि र इन्द्रजित राइ भन्दा माथिल्लो तहका राजनितिक घराना र व्यक्तित्वलाई बचाउने अलिखित सम्झौता गरे पश्चात प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित भयो र त्यसपछि अनुसन्धानको बाटो नै फरक पर्न गयो। किनकि यो स्तरको फौजदारि अपराधको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका आरोपितहरुले बयानको क्रममा खुलेका नामधारि कानूनी व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारि गरेर होस या जरुरी पक्राउ पुर्जी जारि गरेर होस पक्राउ गरि प्रचलित कानून बमोजिम म्याद लिएर उनीहरुलाई बयान लिने, उनीहरुको घरकोठा, कार्यालय खानतलासी गर्ने र अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइदैन।
केशब दुलाल र सानु भण्डारिलाई पहिले नै वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा कसरि मुद्दा नचलाई छाडिएको थियो भन्ने कुराहरु सहित छापामा आएका खबरहरु असत्य हुन्थे भने अहिलेसम्म ति छापाका मालिकहरुलाई मानहानी मुद्दा प्रहरीले हालिसक्थ्यो तर हालिएन।
लगभग सबै राजनितिक दलका शिर्षस्थ घरानाको जगै हल्लिने यो मुद्दाको थुनछेक बहसको क्रममा सरकारि वकिललाई इजलासमै श्रीमानले ठुलालाई मुद्दा किन नचलाएको भनेर सोध्नुले मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा के कस्ता कमीकमजोरीहरु भएका रहेछन् अनि के कस्ता सम्झौताहरु गरिएको छ भनेर आँकलन गर्न सहज भएको छ भने पक्राउ परेकाहरुले बयानको क्रममा नाम बोल्ने बित्तिकै सबैलाई पक्राउ गर्नु आवश्यक हुदैन भन्ने गृहमन्त्रीको विवादास्पद भनाइ समेत चर्चामा रह्यो।
बोलेकै भरमा पक्राउ गर्न आवश्यक हुदैन भने आजसम्म प्रहरीले बोलेकै आधारमा पक्राउ गरेर कारागारमा बसिरहेका सार्बभौमसत्तासम्पन्न नेपाली नागरिकहरुलाई लोक कल्याणकारी राज्यले के कस्तो क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने हुनसक्छ त्यो विकराल परिस्थितिको कल्पना गृहमन्त्रीले गरेको देखिदैन।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले दिएको बयानमा उनीहरुले को कसलाई पैसा दिएको भनेर खुलेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पर्दा राज्यका उपल्लै तहमा विराजमान अनि उपल्लै राजनितिक वृत्तसम्म पहुँच भएका तथाकथित महानुभावहरु र ठुलै राजनितिक तप्काका व्यक्तिहरु समेतलाई पक्राउ गरि कानून बमोजिम अनुसन्धान सुरु गर्ने बाध्यता आइपर्ने हुँदा त्यसलाई सुरुमै इन्कार गर्नको लागि गृहमन्त्रीजीले बोलेकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नु आवश्यक हुँदैन भनेको हो भन्ने कुरा बुझ्न जो कोहीलाई कठिन छैन।
तर के गृहमन्त्री या कानुनमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको बोली कानुन होरु नक्कली शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धान यस्तो कडि थियो । (लेखक नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारी हुन्।)