धनगढी : नेपालको संविधाले दलित तथा सिमान्तकृत महिलालाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन कतिपय ऐन, कानून निर्माण गरेपनि ती कानून कार्यान्वयन नहुदा उनिहरूको अवस्थामा सुधार नआएको दलित महिला संघ फेडोको निष्कर्ष छ।
कानून बोपनि सिमान्तकृत समुदायलाई ती कानूनको बारेमा जानकारी नहुनु, दोहोरो अर्थ लाग्ने कानूनका कारण पिडितले न्याय पाउन समस्या हुनु र राज्यको योजनामा सिमान्तकृत समुदाय प्रारथमिकतामा नपर्नु जस्ता कारणले सिमान्त कृत समुदायको आार्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण हुन नसकेको फेडो कैलालीका कार्यक्रम संयोजक विनोद घिमिरेले बताए।
उनले सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सञ्चार कर्मिको भुमिका अपरिहार्य हुने बताए। दलित महिला, किशोरी र सिमान्तकृत समुहको लैंगिक तथा सामाजिक न्याय प्रबर्द्धनमा सञ्चार क्षेत्रको भुमिका विषयक अन्तरक्रियामा संयोजक घिमिरेले भने, ‘सिमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन, उनिहरूको न्यायमा पहुँच बढाउन सञ्चार क्षेत्रकमे भूमिका अपरिहार्य हुन्छ, उनिहरूको पक्षमा कलम चलाई दिन अनुरोध गर्नेछौं।’
नेपालको संविधानले स्थानीयतहमा दलित महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गरेको भएपनि निर्वाचित दलित महिला भूमिका विहीन बनेका उनले बताए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महाँसंघ कैलाली शाखाका अध्यक्ष हिमाल जोशीले सामाजिक रूपान्तरणमा संघ संस्थाले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए।
उनले कतिपय अवस्थामा संघ, संस्थाले समाजलाई अलि बढी उचालेको होकी भन्ने आभास हुनेगरेको भन्दङ संघ संस्थाले त्यसता कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए। सञ्चारकर्मिकमे कामनै विपन्न, असहाय र पछाडि पारिएका नागरिकको पक्षमा कलम चलाउने भएको बताए।
आगामी दिनमा पनि समाजमा हुने सवै खालका विभेद विरूद्द कलम चलाउन र सरोकार वाला निकाएला जिम्मेवार बनाउन सञ्चारकर्मी कटिबद्ध भएर लाग्ने अध्यक्ष जोशीले बताए।