धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र ह्याविटेट फर ह्युमानिटी नेपालको आयोजनामा धनगढीमा बुधबार भएको प्रदेश स्तरीय भूमि आवास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीतिगत संवादमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पालिकालाई दिइएकाले पालिकाले ती काम कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले कैलालीमा प्राकृतिक तालतलैयाको उपयोग गर्दे जैविक विविधतालाई कायम राखेर माछा पालन गरेर समेत भू–उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएपछि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भएको बताए । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले ऐन, कानुनकै अभावमा वाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुप उपाध्याय, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साललगायतको उपस्थिति थियो ।