महेन्द्रनगर: कञ्चनपुरमा सरकारी सम्पत्ति एवं जग्गा अतिक्रमण गरेर र भाडामा लिएर बनाइएका अनाधिकृत र अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। चैतदेखि नै सुरु गरिएको उक्त कार्य महिना सकिनै लाग्दा पनि तीव्र पारिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) गोपाल कुमार अधिकारीले अवैध संरचना र खोका, छाप्रा एवं टहरा धमाधम हटाइरहेको महेन्द्रनगरपोष्टलाई जानकारी दिए।
उनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण अभियान अन्तरगत सरकारी कार्यालयको जग्गा र आसपासमा बनाइएका संरचना भत्काइएको र भत्काउने क्रम जारी रहेको बताए। उनका अनुसार हालसम्म जिल्लाका मालपोत, नापी र यातायात कार्यालयको स्वामित्व एवं आसपास बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाइएका छन्। यसरी हटाइनेमा सरकारी कार्यालय अगाडिका खोका, छाप्रासहित ३९ वटा संरचना रहेको बताइएको छ।
यस्तै सीडिओ अधिकारीले सरकारी जग्गामै बनेका २ वटा पक्की संरचनामा चाहिँ आज नगरपालिकाले ताल्चा लगाएर आफ्नो स्वामित्वमा लिने तयारी गरेको बताए।
उनले महेन्द्रनगरका खाद्य व्यवस्था तथा वातावरण कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेका संरचना, बालमन्दिरको जग्गामा बनेका र नगर विकास समितिको जग्गामा बनेका सबै संरचना क्रमशः हटाइने जनाए। जसका लागि सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेर यस अगाडी नै सूचनाहरु जारी भैसकेको बुझिएको छ। दिइएको म्यादमा सम्बन्धितले संरचना नहटाएको अवस्थामा थप कारबाही अघि बढ्ने र संरचना भत्काइने बताइएको छ।
यसरी अवैध संरचना निर्माण गर्नेमा महेन्द्रनगरका व्यापारीक व्यक्तिसमेत रहेका छन्। जसमा महेन्द्रनगरकै ठूलो दाबी गरिने ओपेरा होटलको स्विमिङ पुलको क्षेत्र, भानु पार्टीप्यालेस र कलश होटलले पनि सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गरेको बताइन्छ।
अब उनीहरुमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ।
