काठमाडौंः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको मादक पदार्थ सेवनलगायत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने निर्णय विवादमा परेको छ। सजायको नाममा कानुनविपरीत ट्राफिक स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ।
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर लामिछानेले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सडक अनुशासन पालना गराउन लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनको घोषणापछि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक स्वयंसेवक खटाउन थालेको छ। पहिलो दिन एक हजार ३०२ जनालाई सडकमा ल्याएर उभ्याइएको थियो।
योजनाबिना चर्को घाममा उभ्याउने काम मात्र गरेपछि गृहमन्त्रीको चर्को विरोध भइरहेको छ। यता, पूर्वप्रहरी अधिकृतहरुले पनि सजायको नाममा सडकमा ल्याएर उभ्याउनु गैरकानुनी भएको बताइरहेका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ ले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ।
ट्राफिकले उमेरको ख्याल नगरी स्वयंसेवक बनाउने गरेको छ। सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा ल्याएर उभ्याउने गरिएको व्यापक गुनासो आएको छ।