धनगढी: नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा एक वर्षदेखि जारी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। १२ माघ २०८० मा खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई दलको नेता बनाइएपछि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चारपटक नेतृत्व परिवर्तनको निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा माओवादीभित्रको आन्तरिक कलह झन् चर्किएको छ।
१२ माघमा संसदीय दलको नेताबाट खगराज भट्टलाई हटाउने निर्णयमा उपनेता अक्कलबहादुर रावल, मानबहादुर धामी, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक र गीतादेवी मालले हस्ताक्षर गरेका थिए।त्यसबेला भट्ट पक्षमा रमेशसिंह धामी, जानकीदेवी कुँवर र झपटबहादुर साउँद मात्रै थिए।
तर, २१ फागुन २०८० मा संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि माओवादी-एमाले गठबन्धन बन्यो। त्यसक्रममा धामी पक्षका ओमविक्रम भाट, अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी विश्वकर्मा मन्त्री बने। तर, शिवसिंह ओली मन्त्री बन्न पाएनन्, जसका कारण उनी भट्ट समूहमा फर्किए।
हाल संसदीय दलमा दुवै पक्षसँग समान पाँच-पाँच सांसद रहेको अवस्थामा धामीलाई हटाएर भट्टलाई नेता बनाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन।
दल नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। असार पहिलो साता प्रचण्डले सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै भट्टलाई पुनः संसदीय दलको नेता बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि भदौ २ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा फेरि सोही निर्देशन दोहोरियो। त्यस्तै भदौ १३ मा धनगढीमा बसेको पार्टी परामर्श बैठकपछि पुनः भट्टलाई दल नेता बनाउन निर्देशन दिइएको थियो। तर पाँच महिना बितिसक्दा पनि दलको नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेको छैन।
वर्षमान पुनको भूमिकामाथि प्रश्न
संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन रोकिनुको पछाडि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको भूमिका रहेको माओवादीभित्रकै नेताहरू बताउँछन्। पुनले धामीलाई नेता बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
अहिले पुनले खगराजलाई आफ्नो समूहमा आएपछि मात्र नेता बनाउने अडान लिएको आरोप लागेको छ। “पुनले खगराजलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएपछि मात्र दल नेता बनाउने सर्त राखेका छन्, तर खगराज त्यसमा सहमत छैनन्,” एक नेताले भने।
तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिवसमेत रहेका पुनले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा उत्पन्न विवादलाई छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीको सुझावअनुसार संसदीय दलले निर्णय गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उपमहासचिव पुनका अनुसार संसदीय दलको निर्णय स्वयं संसदीय दलकै बैठकले गर्ने हो, तर केन्द्रले एकताबद्ध हुन निर्देशन दिने अधिकार राख्छ। उनले भने, “यहाँको दलको निर्णय यहीँको दलको बैठकले गर्छ। यसको अर्थ केन्द्रले केही गर्दैन भन्ने होइन। तपाईंहरू एकताबद्ध हुनुहोस् भनेर केन्द्रले निर्देशन दिन्छ।”
भूमिकाविहीन खगराज, संसदीय दलमा नयाँ सर्तहरू
साउनसम्म माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका इन्चार्जसमेत रहेका खगराज भट्ट अहिले भूमिकाविहीन बनेका छन्। उनले प्रदेशसभा बैठकहरूमा समेत सहभागिता जनाउन छोडेका छन्।
यसबीच, संसदीय दलमा रहेका केही नेताहरूले खगराजलाई दल नेता बनाउन गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाउनुपर्ने सर्त राखेका छन्।
“पोखरेलका कारण खगराज बलियो भएका छन्, त्यसैले उनलाई हटाएपछि मात्र खगराजलाई सहज रूपमा नेता बनाउन तयार हुन्छौँ,” एक नेताले बताए। तर, माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पोखरेललाई हटाउन तयार छैनन्।
के प्रचण्डले पनि खगराजलाई अस्वीकार गरेका छन्?
माओवादीभित्रका नेताहरूका अनुसार खगराज प्रचण्ड निकट नभएकाले पनि नेतृत्व परिवर्तन अन्योलमा परेको हो। विगतमा खगराज बाबुराम भट्टराई समूहमा रहेका कारण प्रचण्डले उनलाई नेतृत्वमा फर्काउने देखावटी प्रयास गरे पनि व्यवहारमा धामीलाई नै कायम राख्न खोजेको नेताहरू बताउँछन्।
सुदूरपश्चिममा माओवादी संसदीय दलको विवाद झन् जटिल बनेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन पटक-पटक असफल हुनुले माओवादीभित्रको गुटबन्दी थप बलियो भएको देखिएको छ। दलभित्र बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा नेतृत्व परिवर्तन सम्भव देखिँदैन।
अब यो विवाद कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने प्रश्न माओवादीभित्र र बाहिर पनि उठ्न थालेको छ। तथापि भोलिसम्ममा यसबारे पार्टीको आन्तरिक सर्कुलर आउने बताइएको छ।