धनगढी: नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम केन्द्रभित्र मौलाएको गुटबन्दी केन्द्रसम्मै पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलबाट चर्किएको माओवादी भित्रको गुटबन्दीले प्रदेशमा मात्रै होइन केन्द्रमा पनि हलचल मच्चाएको हो।
जसकारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन असफल देखिएका छन्। पटकपटक प्रचण्डले निर्देशन दिएपनी दलनेता विवाद नसुल्झिएपछि उनी असफल देखिएका हुन्।
तथापि पुनः नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माननीय खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता बनाउन जारी गरिएको निर्देशन अनुमोदन गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव देव गुरुङले २०८१ असार १२ गते प्रदेश इञ्चार्ज गिरीराजमणि पोखरेललाई लिखित निर्देशन दिँदै भट्टलाई संसदीय दलको नेता बनाउन भनेका थिए। तर सात महिनासम्म पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि केन्द्रीय समितिको छैठौं बैठक (पुस २१–२३) ले निर्देशन अनुमोदन गर्दै तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले प्रदेश इञ्चार्ज पोखरेललाई पठाएको सर्कुलरमा भनिएको छ, “मिति २०८१–३–१२ चलानी नम्बर २४४ को यस केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी निर्देशनलाई केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेको हुँदा उक्त निर्णय यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्देशन गरिएको छ।”
विवाद समाधान हुने आशा
सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज पोखरेलले संसदीय दलकै प्रक्रियाबाट भट्टलाई नेता बनाउने आशा व्यक्त गरे। “पार्टीको निर्णय अनुसार खगराजलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी भएको छ। यसअघि स्थायी कमिटीले पनि यही निर्णय गरेको थियो। अहिले केन्द्रीय समितिमा अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम संसदीय दलमा एक वर्षदेखि विवाद जारी छ। १२ माघ २०८० मा खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई संसदीय दलको नेता बनाइएपछि विवाद चुलिएको थियो। भट्टलाई हटाउने निर्णयमा उपनेता अक्कलबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक र गीतादेवी मालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यतिबेला भट्ट पक्षमा रमेशसिंह धामी, जानकीदेवी कुँवर र झपटबहादुर साउँद मात्रै रहेका थिए। तर हाल ओली भट्ट पक्षमा उभिएपछि भट्ट र धामी पक्षमा पाँच–पाँच जना सांसद छन्।
कार्यविभाजनमा पनि समस्या
यस्तै माओवादीले आइतबार पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरूको कार्य विभाजन गरेको परिपत्र तल्लो तहमा पठाएको थियो। तर, त्यसमा पनि गुटबन्दी झल्किएको माओवादी नेताहरूकै बुझाइ छ।
दुई दर्जन बढी विभाग र क्षेत्र बनाउँदा सुदूरपश्चिमबाट बिना मगरबाहेक कसैले जिम्मेवारी नपाएको, ६३ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९ जनाले मात्रै जिम्मेवारी पाएको, सह इन्चार्जको विषयमा पनि गुटबन्दी गरिएको माओवादी नेताहरूको आरोप छ।
सह इन्चार्जको लागि त्रिलोचन भट्ट, लक्ष्मणदत्त जोशी, विरमान चौधरी, हरि ज्ञवाली अखण्ड, नेप बहादुर चौधरी र लोकेन्द्र लम्साल लगायत आकाङ्क्षी थिए । खगराज भट्ट भने संसदीय दलको नेता बन्ने अपेक्षामा थिए। तर, माघ २७ को सर्कुलरले भट्टलाई सह इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिदियो भने अन्य आकाङ्क्षी मध्ये नेप बहादुर चौधरी कैलाली जिल्लाको इन्चार्ज भए। ती बाहेकका अन्य कसैले पनि कुनै जिम्मेवारी पाएनन्।
सुदूरपश्चिमका नेताहरूले यथोचित जिम्मेवारी नपाएको र विभेद भएको भन्दै अहिले माओवादी नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि यसलाई सङ्केत गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिममा रहेका मध्ये ९ जनालाई जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको छ। खगराज भट्ट र विना मगरलाई सह इन्चार्ज तोकिएको छ। ती बाहेकका अन्य ५४ जनाको केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी समन्वय कार्यालयले तय गर्ने सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा सह इन्चार्जहरू, प्रदेश सभाको दल नेता, प्रदेश अध्यक्ष र उक्त प्रदेशमा कार्यरत स्थायी समिति सदस्यहरू समन्वय कार्यालयमा रहने छन्। प्रदेशका अन्य केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी उक्त कार्यालयको गर्ने छ। तर, केन्द्रीय सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिहरू समन्वय कार्यालयमा रहेको र तल्लो तहका नेताले माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनेगरी बनाइएको उक्त विधिले पनि माओवादी भित्र थप सकस र संकट पैदा गरेको छ।
आइतबार आएको सर्कुलरमा सुदूरपश्चिमबाट कोही पनि केन्द्रीय सदस्य थप नभएको, विभाग र क्षेत्रमा पनि मुख्य जिम्मेवारी नपाएको गुनासाहरू आइरहेका थिए। यस्तै नयाँ सर्कुलरमा संसदीय दलको विषयसँगै बैतडीका प्रेम प्रकाश भट्ट र बाजुराका मनलाल खत्रीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन्।