धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि बढाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ को विरोध चर्किएको छ। विधेयकले सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरू र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
आज आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। सोही क्रममा विद्यार्थीहरू र नेपाली कांग्रेसनिकट तरुण दलबीच सामान्य झडप भएको छ।
झडपको कारण के थियो?
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले कांग्रेसले सडकमा राखेका झण्डाहरू हटाएपछि झडप सुरु भएको हो। नेपाली कांग्रेसले सोमबार धनगढीमा हुने प्रदेश सम्मेलनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहित शीर्ष नेताहरूको स्वागत गर्न सहरका मुख्य सडकहरूमा झण्डा राखेको थियो। ती झण्डाहरू हटाएपछि तरुण दलका कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमका महामन्त्री सन्तोषराज जोशीले विद्यार्थीमाथि आक्रमण भएको आरोप लगाए। “झण्डा हटाएर हाम्रो पक्षबाट गल्ती भएको होला, तर विद्यार्थीहरूलाई सिधै कुटपिट गरियो, आन्दोलनलाई विथोल्ने प्रयास भयो,” उनले भने।
तर, तरुण दलले भने आन्दोलनकारीहरूले जबरजस्ती झण्डा हटाएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको बताएको छ।
विधेयकप्रति किन विरोध?
विधेयकमा प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुअघि स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारका रूपमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गराउने व्यवस्था गरिएको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले यो व्यवस्थाले नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
त्यस्तै, कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि विवाद निम्त्याएको छ। विधेयकअनुसार, छैटौं र आठौं तहका अधिकृतहरूलाई आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेको खण्डमा क्रमशः सातौं र नवौं तहमा बढुवा गरिनेछ। विद्यार्थीहरूले यसलाई पछाडि रहेका अन्य प्रतिस्पर्धीहरूका लागि अन्यायपूर्ण व्यवस्था भएको दाबी गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले भने विधेयक स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताएको छ। तर, विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलन अझै कडा पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
