धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपिएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभाको बैठक अवरूद्ध गरेका छन्। प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा आयोगमा तीन सदस्यको ठाउँमा पाँच जना नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध
नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उभिएर विरोध जनाए। समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले आयोगमा उपाध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन गरी थप दुई सदस्य नियुक्त गरिएको खारेज गर्न माग गरे।
उनले भने, “प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेला उल्टै हावादारी निर्णय गरेर खर्च बढाएको छ। कर संकलन बढाउनुपर्ने प्राथमिकता सरकारको छैन।”
बैठक स्थगित
मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विर बहादुर थापाले उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐन संशोधनका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।
तर, विरोधका कारण सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। नयाँ सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभामुखले घोषणा गरेका छन्।
अब सरकारको आगामी कदम के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले माग पूरा नभएसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।