धनगढी: सुदूरपश्चिममा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। केही दिनदेखि कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन्।
जसअनुसार प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेकाे प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
उनीहरूले साेमबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालयकाे मूल गेटमा धर्ना सुरू गरेका छन्। कर्मचारीहरूले स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
फागु पूर्णिमा पर्व (होली) को सार्वजनिक बिदाका बेला आन्दोलन रोकेका उनीहरूले सोमबारदेखि फेरि आन्दोलन थालेका हुन्।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ तत्काल जारी हुनुपर्ने उनीहरूकाे प्रमुख माग रहेकाे छ।
प्रदेशसभाकाे विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन रहेकाे विद्येयकमा रहेकाे व्यवस्था हेरफेर हुनुपर्ने माग गर्दै माओवादी र रास्वपा निकट विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका बेला कर्मचारीहरू समेत आन्दोलनमा उत्रिका हुन्।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत लेखा अधिकृतले पनि केही समय अगाडिदेखि नै आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरूले पनि अस्ति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए।
लेखा अधिकृतहरुले प्रदेश निजामती सेवाको नवौं तहमा प्रशासन सेवाका समूहहरु हटाउनुपर्ने र लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०८१ फागुन २० मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने, पुनः पछि एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राख्दै धर्ना दिएका थिए।
यी दुई विकल्प पूरा गर्न नसकिने भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजित लेखा अधिकृतलाई संघमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन्। तीन बुँदे माग राख्दै एक हप्तादेखि लेखा समूहका कर्मचारीको सङ्घर्ष जारी रहेको छ। आन्दोलनरत लेखा समूहका कर्मचारीले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित नौवटै जिल्ला कार्यबाट भुक्तानी ठप्प गरेका छन्।
लेखा समूहतर्फका कर्मचारी वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गरेर आफूहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न माग उनीहरुले अगाडि सारेका छन्।