धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलब रोकिएको छ। प्रदेशमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि तलब रोकिएको हो। वृत्ति विकासको मागसहित आन्दोलनमा रहेका लेखा अधिकृतहरुले गत बुधबारदेखि भुक्तानी रोक्का गरेका थिए।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले लेखा अधिकृतले काम गर्न छोडेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यसंगै कर्मचारीको फागुन महिनाकाे तलब रोकिएको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सुरु भएको ६३ दिनपछि अर्थात् ३१ भदौमा बजेट ल्याएको थियो।
छ असोजमा मात्रै उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो। तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले सदनबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि १ साउनदेखि प्रदेश बजेट शून्यता (बजेट होलिडे)को अवस्थामा पुगेको थियो। उक्त अवस्था बजेट पारित नहुँदासम्म अर्थात् ७० दिनसम्म कायम रह्यो। ७० दिन बजेट होलिडेमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला लेखा अधिकृतको आन्दोलनले समस्यामा परेको हो।
लेखा समूहका अधिकृतहरुले प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूह हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै, लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २० फागुन २०८१ मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने र पुनः पछि एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग आफूहरुको रहेको लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले बताए। माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहे संघमा फिर्ता पठाइदिन लेखा अधिकृतहरुले आग्रह गरेका छन्।
आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरुसंग वार्ता गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा टोली बनाइएको छ।