काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्रिक विद्यार्थी संगठनले ११ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
राप्रविसंका मागहरु :
१ ) कक्षा १२ सम्म शिक्षा निशुल्क गरियोस् ।
२) समयमै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराइयोस्।
३) शिक्षालाइ व्यापारिकरण हुनबाट जोगाउन निजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याइयोस् ।
४) सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरियोस् ।
५) शिक्षा र स्वास्थ्यलाइ राज्यको दायित्व सम्झि सर्वसुलभ बनाउने निति तत्काल ल्याइयोस् ।
६) शिक्षा एन नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बिदेशी नाम खारेज, नियम बिपरिततको बिगज्ञापनमा रोक तथा चर्को शुल्क र शैक्षिक माफियाको अन्य गर्दै शिक्षालयलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याइयोस् ।
७) विद्यार्थीहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा दिइने भनिएको ४५% छुटको सहुलियत कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस् ।
८) शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयहरुमा भागबण्डाबाट गरिने पदपुर्ति अन्त्य गरियोस् ।
९) पाठ्यक्रममा समाबेस भएका सनातन धर्म बिरुद्दका बिषय र पाठहरुलाइ पठनपाठन गर्ने गराउने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
१०) बढिमा प्रत्येक २/२ बर्षमा हुनुपर्ने स्वबियु निर्वाचन बिगत १४ बर्षदेखि अवरुद्ध भएकाले निर्बाचनको मिति घोषणा गरि प्रकृया अगाडि बढाइयोस् ।
११) शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने सनातन धर्म बिरुद्दका धर्म प्रचारका बिभिन्न क्रियाकलापहरुलाइ पुर्ण रुपमा रोक लगाइयोस ।
प्रस्तुत मागहरु तत्काल पुरा गर्ने वातावरण नदेखिएको खण्डमा राप्रविसंले कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने राप्रविसंका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जे.पि. बगालेले जानकारी दिए ।
बिगतका दिनहरुमा पनि रा राप्रविसंले शैक्षिक सुधार र शिक्षामा आमुल परिवर्तनका लागि बिभिन्न समयमा आवाज उठाउदै आएको भए पनि सम्पुर्ण समस्याको जड शिक्षा मन्त्रालय नै भएको निष्कर्ष निकाल्दै राप्रविसंले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
११ बुदे माग संगसंगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विकृति र बिसंगतिको बिषयमा राप्रविसं निरन्तर खबरदारी गरिरहने र शैक्षिक विकासमा मन, वचन र कर्मले लाग्ने राप्रविसंले जनाएको छ ।