काठमाडौं – संघीय सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका अब मुलुकभरका सातै वटा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भएका छन्। यसअघि बागमती प्रदेश, मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले लागू गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका थिए।
संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको नेतृत्वमा सोमबार सिंहदरबारमा सातै प्रदेशमा यातायात मन्त्री र सचिव स्तरीय छलफल कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका मन्त्रीले ७० अंकको ट्रायल लागू गर्न तयार भएका हुन्। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोख्रेलले सातवटै प्रदेशका मन्त्रीले ७० अंकको ट्रायल लागू गर्ने विषयमा सहमति जुटेको जानकारी दिए।
‘संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातको पहलमा सातवटै प्रदेशको मन्त्री तथा सचिव स्तरीय बैठकले ७० अंक ल्याएको ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको छ’, उनले भने– ‘सोमबार बसेको बैठकले ११ बुँदे सहमति गरेको छ।’ प्रवक्ता पोख्रेलले केही समयभित्रै ७० प्रतिशत अंक ल्याएर पास हुने ट्रायल लागू हुने बताए।
संघीय सरकारले निर्देशिका ल्याएको १४ महिना बित्दासमेत बागमती प्रदेश, मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले लागु गरेका थिएनन्। यद्यपि गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर एकले यो प्रावधान लागु गरिसके पनि तीन वटा प्रदेशले भने सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका थिए।
अहिले चार वटा प्रदेशमा ट्रायलमा ७० अंक ल्याउने व्यक्तिले अहिले सवारी चालक अनुमति पत्र पाइरहेका छन् तर बागमती, मधेश र कर्णाली प्रदेशमा भने यो प्रावधान लागु गरिएको छैन। आधाभन्दा धेरै प्रदेशमा मुलुकभर लागु भएको यो प्रावधान बागमती, मधेश र कर्णाली प्रदेशमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय केहीले मात्र लागु नगर्नुलाई आर्थिक जोहो गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिएको थियो। भौतिक मन्त्रालयले १४ महिनाअघि २०७८ जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो। यसमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० अंक ल्याए पास हुने गरी प्रावधान राखिएको छ।