काठमाडौं – सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा गरी ५८४ वटा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८० वटा र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा २०४ वटा गरी ५८४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
त्यसैगरी असमान तलब सुविधा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडयालको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न’ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योसहित विभिन्न १६ निर्णय गरेको छ ।
