आर.एस भट्ट, काठमाडौँ: ‘२ सय ९८ प्रतिशतसम्म नागरिकले कर तिर्छन् । तर हामीले के दियौँ नागरिकलाई ? प्रहरी कार्यालयमा गएपछि डण्डा हान्छ, सिडिओ हाकिम भएर बस्याछन् । जनताले कर तिरेपछि जनता मालिका हैन ? जनतालाई शिक्षा दियौँ ? स्वास्थ्य दियौँ ? रोजगारी दियौँ ? बत्ती दियौँ ? पानी दियौँ ? रोड दियौँ ? जनताले कर तिरेपछि सुविधा लिनु पर्दैन ?’ यो भनाइ प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले करको दर बढाएपछि सांसद शाहीले प्रतिनिधि सभाको रोष्टमबाटै जनतालाई सुविधा नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनकै भनाइलाई साभार गर्ने हो भने जनताले कर तिरेपनि त्यो अनुसारको सेवा पाएका छैनन् । आम नागरिक अहिले पनि आधारभूत सुविधाकै भोगमा बाँचिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी लागयतको गुणस्तरीय सेवाबाट आम नागरिकले अहिले पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर जनताकै लागि काम गर्छु भनेर जनताबाटै निर्वाचित भएका सांसदहरुको सुविधा अस्वभाविक रहेको छ । प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिमहिना मात्रै सांसदको सुविधामा करोडौँ खर्च हुँदै आएको छ । ठाडो भाषामा भन्दा सांसदहरुले आम नागरिकको करमा मस्ती गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले मात्रै ५ वर्षे कार्यकालमा झण्डै २ अर्ब बराबरको सेवा सुविधा लिने गरेका छन् । सांसदको सेवा सुविधाका सावलमा बेला–बेला प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । तर सरकार र संघीय जनप्रतिनिधिहरुले यसमा कुनै चासो नदिएको राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईले बताए । ‘सेवा सुविधा दिने विषयमा सबै एकमत हुन्छन् । पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिएको उदाहरण पनि नेपाल छ । सांसदको सुविधा अस्वभाविक छ । नागरिकलाई हुने सास्ती कम भएको छैन’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जम्मा ३ सय ३४ जना सांसद छन् । जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य २७५ र राष्ट्रिय सभा सदस्य ५९ जना छन् । यी सांसदमध्ये सभामुख, अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सभापति, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकलाई छोडेर बाँकी ३ सय २० जना सांसद छन् ।
यी सांसदले मात्रै विभिन्न शीर्षकमा प्रति महिना ३ करोड १५ लाख ९३ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । जसमा एक जना सांदले मात्रै प्रति महिना पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३०, विशेष भत्ता एक हजार, बैठक भत्ता (प्रति दिन) एक हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा १८ हजार, फर्निचर (एकमुष्ट) १५ हजार, यातायात सुविधा (प्रतिदिन) एक हजार, बिजुली धारा एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, अतिथि सत्कार एक हजार सांसदले बुझ्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका ३ सय २० जना सांसदको मात्रै हिसाव गर्दा प्रतिमहिना ३ करोड बढी खर्च हुँदै आएको छ । जसमा एक जना सांसदले मात्रै एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको सुविधा लिँदै आएका छन् । ३ सय २० जना सांसदको मात्रै सेवा सुविधामा प्रति वर्ष ३७ करोड ९१ लाख २३ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
सांसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । यी सांसदहरुले पाँच वर्ष १ अर्ब ८९ करोड ५६ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । यसरी नागरिकको करबाट उठेको रकम सांसदको सेवामा मात्रै करिब २ अर्ब बजेट खर्च भइरहेको छ । खासगरी सांसदहरुको सेवा सुविधा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने हो भने केही साना तथा ठुला योजनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ ।
देश र आम नागरिक सम्पन्न भएको अवस्थामा यो सुविधा स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर, आधारभूत सुविधा पनि नपाएको नागरिकका जनप्रतिनिधिले मासिक करोडौैँ बुझ्नु अस्वभाविक हो । यसमा केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । ‘राजनीतिमा आएकाहरु नाफा कमाउन मात्रै आएका हुन् । यिनिहरुलाई देशको चिन्ता छैन,’ विश्लेषक चापागाईले भने, ‘सुविधामा केन्द्रित सांसद देशको सावलमा बहस गर्न पनि तयार हुने गरेका छैनन् ।’
सरकारले प्रत्येक वर्ष करको दर र दायरा बढाउँदै लगेको छ । नागरिकले पनि चुपचाप सरकारले भने जस्तै कर तिर्दै आएका छन् । तर यसको बदलामा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार सुविधा पाएका छैनन् । बरु जनताबाटै निर्वाचित भएका सांसदहरु सेवा सुविधाले नै मोटाउँदै गएका छन् । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सयौँ विकास निर्माणका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । कतै बजेट अभावले काम हुन सकेको छैन भने, कतै निर्माण कम्पनीको लापरबाही, कर्मचारीको बद्मासी, नेतृत्वको उदासिनताका कारण भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
सडक निर्माणको अवस्था भद्रगोल छ, नदी तथा खोलाहरुमा पुलका लागि पिल्लर मात्रै ठडिएका छन्, विद्यालय भवनहरु निर्माण सम्पन्न नहुँदै जिर्ण बनिसके, डाक्टर भएको अस्पतालमा औषधी छैन, ग्रामीण भेगमा त सरकारले डाक्टर पनि पठाउन सकेको छैन, बिजुली बेच्ने सपना देखेको सरकारका नागरिकहरु अझै अन्धकारमा छन्, जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा खानेपानीको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
युख्य सहरकै वासिन्दाहरु खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । खेदकुद त अहिले पनि राज्यको कल्पनाभन्दा बाहिर छ भन्दा फरक नपर्ला । तर, नागरिकबाटै कर उठाएर जनप्रतिनिधि अर्बौँको सुविधा लिँदै आएका छन् । देशको आवश्यकतालाई तिलान्जली दिएर जनप्रतिनिधिहरु भने नागरिकको करमा रजाइँ गर्दै आएका छन् ।