धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको रोयल्टी र ५० प्रतिशत रकम अग्रिम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाकै कारणले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लाग्न नसकेको गुनासो स्थानीय तहहरुले गरेका थिए।
शुक्रबार बसेको सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्दै स्वीकृत ठेक्का रकमको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
ठेक्कामा सम्बन्धित फर्मले कबोल गरेको अंकको कर वापतको रकम भने स्थानीय तहलाई अग्रिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका राजस्व शाखा प्रमुख धनबहादुर रोकायाले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० संशोधन गर्दै अग्रिम बुझाउनुपर्ने रकम ५० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिएको बताए।
ठेकेदारले कबोल रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम बुझाउनुपर्ने प्रावधानका कारण कैलाली, कञ्चनपुरसहितका अधिकांश स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु उत्खननको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहहरुको गुनासोपछि कार्यविधि संशोधन गरेर प्रदेश सरकारले निकास दिएको रोकायाले बताए। तर, नदीजन्य वस्तुको वृद्धि गरेको रोयल्टी भने घटाइएको छैन। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का रकम एक सय तीन रुपैयाँबाट बढाएर दुई सय ६ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरुले ठेक्काको बन्दोबस्त गरेर असोजदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्नुपर्नेमा पटक–पटक सूचना आह्वान गर्दा समेत कसैले बोलपत्र नहालेपछि अहिलेसम्म काम ठप्प छन्।