धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ कार्यक्रम पुस्तिका (रातोकिताब) को डिजिटल कपि (पीडिएफ) अनाधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकारले सार्वजनिक गर्नुपूर्व नै विचौलियामार्फत सो (आइलभ पीडिएफ) नामक डिजिटल कपि सार्वजनिक भएको भन्दै सरकार, अर्थमन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको आलोचना भैरहेको हो।
४३२ पानाको उक्त डिजिटल कपिमा सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका योजनाहरुको लिष्ट छ। तर अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा भने सरकारले रातो किताब सार्वजनिक गरेको छैन।
अर्थमन्त्रालय एवं अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पालले सो रातो किताबमा समेटिएका योजना सही भएको तर पीडिएफ फेक भएको जनाएका छन्। उनले सो विषय अनुसन्धान भैरहेको पनि बताएका छन्।
यहीँ क्रममा सो पीडिएफ मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीकै कार्यालयबाट बिचौलियामार्फत सार्वजनिक भएको पनि भन्ने गरेका छन्।
उसो त सरकारले रातो किताब बिचौलियामार्फत सार्वजनिक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलले उच्चस्तरीय छानबिन गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सरकारको वेबसाइट तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई उपलब्ध नहुँदै रातो किताबको डिजिटल कपि अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक हुनु सरकारको गम्भीर लापरबाही रहेको ठहर गर्दै नेपाली काँग्रेसले छानबिनकै माग गरेको हो।
त्यसमाथि अहिले सरकारमा सहभागी दलका मन्त्री, सभामुख तथा प्रदेश सभा सदस्य (माननीयहरु) ले पनि सो पीडिएफको विषयमा मुख खोल्न थालेका छन्। मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमा नभनेपनी आन्तरिक रुपमा थुप्रैका योजनाहरु काटिएको र अनाधिकृत रुपमा पीडिएफ सार्वजनिक भएकोमा अधिकांश मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन्।
मन्त्रीहरुमात्र होइन, केही दिन अगाडि सुदूरपश्चिमका सभामुखले नै बजेट र पीडिएफको विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए।
सभामुख भीम भण्डारीले रातो किताब बाहिरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। उनले यस विषयमा प्रदेश सभा बैठकमा छलफल हुने पनि बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै भनेका छन्, ‘सन्दर्भ सुदूरपश्चिम बजेट : यदी बाहिर आएकोजस्तो बनेको हो भने यसले समग्र सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न सक्दैन। अहिले यति, बाँकी सदनमा छलफल हुनेछ।’
त्यस्तै हिजोमात्र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले पनि रातो किताबबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै भनेका छन्, ‘सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटबारे सदनलाई जानकारी दिएर आफ्नो वेभ साइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने विधि हो। तर प्रदेश सरकारले बजारमा बजेटको पीडिएफ बाडेर के जात्रा गर्न खोजेको हो ! यो सरकार सदन र जनताप्रति के साच्चिकै उत्तरदायी छ त ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ! यदी सरकार यसरी नै अगाढी बढ्ने हो भने सहकार्यको औचित्य पुष्टी होला त ? मलाई लाग्छ यो गम्भीर गल्ती भएको छ यो प्रकियालाई सुरुदेखि सच्चाउनुपर्छ, विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ र यस प्रकियामा सहभागितालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
त्यसबाहेक अन्य सत्तारुढ दलका माननीय एवं नेताहरुले पनि यसको विरोध गर्दै आएका छन्। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन र युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले त मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सडमै उत्रेर पनि विरोध जनाएका थिए।
अहिलेसम्म सो पीडिएफबारे सरकारले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
सो बजेटको डिजिटल कार्यक्रम पुस्तिका सरकार सार्वजनिक गर्नुअघि नै बाहिरिएपछि अहिले विरोध हुन थालेको हो।
र, यो पनि: सुदूरपश्चिमको रातो किताब लिक, भयो भाइरल !
बिचौलियाको सेटिङमा बजेट ल्याएको भन्दै सोडारीको राजीनामा माग