काठमाडौं: सशस्त्र प्रहरी बलका चारजना डीआइजीहरूको पदावधि पुस २३ मा समाप्त हुँदैछ। डीआइजीहरू कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुल बहादुर नेम्बाङ, र शम्भु सुवेदी भोलि रातिदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन्।
जसमा गिरी सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक छन्, ठाडामगर: नम्बर–३ बाहिनी बागमती प्रदेश प्रमुख छन्, नेम्बाङ नम्बर–४ बाहिनी गण्डकी प्रदेश प्रमुख छन् भने सुवेदी नम्बर–१ बाहिनी कोशी प्रदेश प्रमुख छन्। उनीहरू सबै पूर्वीया हुन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार डीआइजीहरूको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। तर, सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले चारजना डीआइजीहरूको पदावधि थप गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो।
तर, नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार (हिजो) नबसेपछि सो विषय अन्योलमा गएको छ। सशस्त्रका आइजीपी राजु अर्यालले संगठनले प्रस्ताव पठाउने जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा बाकी कुरा सरकार र क्याबिनेट मिटिङले टुंगो लगाउने महेन्द्रनगरपोष्टलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गर्नेछ।
उता स्रोतले भने अहिलेलाई पदावधि थप्ने कुरा अन्योलमा नै रहेको जनाउँदै थप नहुन पनि सक्ने जनाएको छ। यद्यपि क्याबिनेटको निर्णय कुर्नुपर्ने छ।
जसमा डीआईजीत्रय गिरी, नेम्बाङ, र सुवेदीले विगतमा विभागीय कारबाही भोगेका अफिसर छन्। ठाडामगरले पनि विभिन्न समयमा स्पष्टीकरणको सामना गरेका छन्।
यस्तै, उपत्यकास्थित नम्बर–९ पशुपति बाहिनीका डीआइजी किशोर प्रधान माघ १० मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन्। उनको एक वर्ष थपिएको पदावधि समाप्त भएपछि पाँच डीआइजीको पद खालि हुनेछ।
सरकारले नयाँ डीआइजीहरूको नियुक्ति र संगठनको नेतृत्वमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे चाँडै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैक्रममा ४ डीआईजीले पदावधि थपका लागि राजनीतिक लबिङ र व्यक्तिगत चलखेलमा लागेका छन्। सशस्त्रभित्रका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूले पदावधि थप्न राजनीतिक पहुँच र कूटनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन्।
यदी डीआईजीहरूको म्याद थपिए सशस्त्रको पहिलो ब्याच (सिसम–१) का अधिकृतहरूको बढुवा रोकिने अवस्था आउने बताइएको छ। सिसम–१ का अधिकृतहरूलाई भावी नेतृत्व (आइजीपी) का रूपमा हेरिए पनि हाल उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
सशस्त्रमा दुई डीआईजीको पद रिक्त भए पनि हालसम्म बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। केही सिनियर अधिकृतहरूलाई पछि पार्न जुनियरले दबाब दिएपछि अन्योल बढेको बताइन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व विवादले संगठनभित्र असन्तोष बढेको छ। अवकाश हुने डीआईजीहरूको स्थानमा नयाँ नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियाबारे सरकारको निर्णयले आगामी नेतृत्व (आईजी) को दिशा निर्धारण गर्नेछ।
र, यो पनि: सशस्त्रका ४ डिआइजीको १ वर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
सशस्त्रमा २ डीआईजीका पद रिक्त, किन रोकियो बढुवा ?