धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट मंगलबार पारित भएको छ। प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनमा साउन २९ गते दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको यो विधेयकमा २८ वटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
समितिले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जिल्लामा छलफल आयोजना गरेको थियो। बझाङ, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, कैलाली, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, र बैतडीका विभिन्न स्थानीय तहमा सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। पुस २१ मा सबै ९ वटै जिल्लाका प्रमुखहरूसँग दफावार छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिएको समितिका सभापति देवानसिंह विष्टले जानकारी दिए।
समितिका अनुसार विधेयकले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। विधेयकमा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, र विविध सेवा गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस विधेयकले संघीय कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था अन्त्य गर्दै प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने बाटो खुला गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा र बढुवा प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ, जसका लागि स्थानीय तहको सहमतिपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले पहिलो पटक अस्थायी र करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत तहको पदको मिलान गर्ने र नयाँ तहको ज्येष्ठता नियुक्ति मितिदेखि लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।
अब प्रदेश सरकारले चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गर्ने, कल्याण कोष स्थापना गर्ने, नियुक्तिको सूचना स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन माघ १८ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरी विधेयक पारित गरिनेछ। विधेयक पारित भएपछि नियमावली निर्माण गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, र बढुवा प्रक्रियाहरू प्रभावकारी बनाइने सभापति विष्टले बताए।
यो विधेयकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, सक्षम, र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।